मंसिर आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा पछिल्ला पाँच वर्षयताकै कम पुँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७१-७२ को तुलनामा ३२ अर्ब धेरै खर्च भए पनि विनियोजित बजेटको अनुपातमा खर्च प्रतिशत कम छ ।
आव ०६९-७० पछि पुँजीगत खर्चमा सरकारी योगदान निरन्तर ओरालोतिर छ । अस्थिरताबीच पनि अघिल्ला वर्षमा ७० प्रतिशत नाघेको विकास खर्च आव ०७२-७३ मा घटेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
गत आवमा सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । यो सरकारले अनुमान गरेको ५९ अर्बभन्दा दोब्बर बढी हो ।
सरकारले अघिल्लो वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको घोषणा असफल रह्यो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ थियो । सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च बढ्ने अपेक्षासहित बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको थियो ।
संविधानपछि विकासका गतिविधि र पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गलत साबित भयो ।
