काठमाडौँ, २१ जेठ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्न थालेको चार वर्ष हुन लाग्दासमेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नियमानुसार मुआब्जा निर्धारणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ । निर्धारण भएका क्षेत्रका स्थानीयबासीले मुआब्जा लिई आफ्नो व्यवस्था गरेपनि केही स्थानमा मुआब्जा नै निर्धारण नहुँदा समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित एक टोलीले एकसरो प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गरिसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजारको मुआब्जा तय भए पनि सरकारी दर र स्थानीयवासीको मागमा तालमेल मिल्न नसक्दा मुआब्जाको विषयमा अन्तिम निर्णय हुनसकेको थिएन । सोही कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन् । जानकारका अनुसार आरुघाट बजार करीब तीन सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । ऐतिहासिक बजारको संरक्षण गर्न पनि नजिकै त्यस्तै बजार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
सरकारले कति दिनसक्छ ?
स्थानीयवासीले प्रतिआना रु २५ लाखका दरले मुआब्जा मागे पनि सरकारले के कति मात्रामा वितरण गर्न सक्छ भनेर कुनै सीमा निर्धारण गरेको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले मुआब्जा अन्यत्र भन्दाबढी पर्ने स्थानीयवासीको जिकिर छ । स्थानीयमध्येका अगुवा दिनेशकुमार ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरमा खसी पालिएको छ, खसीको मूल्य यति हुन्छ भनेर हामीले माग ग¥यौँ, लिन चाहनेले कति दिन्छ भन्ने त कमसेकम सार्वजनिक त हुनुप¥यो नि ?” उहाँका अनुसार बजार क्षेत्रको करीब १५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा बढी पर्न सक्छ, अन्यत्रको भने सहमतिमा मिलाउन सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण शुरु भएको थियो । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका कूल ५८ हजार १५२ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाका अनुसार ५५ हजार ७५२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी छ ।
गत वैशाख मसान्तसम्म ४१ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी जग्गा भने दुई हजार ४०० रोपनी मात्रै छ । मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रका नागरिकले धमाधम मुआब्जा लिइरहेका छन् । उनीहरुको सदीक्षा छ, आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जाओस् र आफ्नो थातथलो डुबे पनि काम राम्रो होओस् ।
आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्रका ५८ हजार १५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । स्थानीयवासीले आरुघाट गोरखाको मुख्य बजार भएको बस्तीको मुआब्जा प्रतिआना रु २५ लाख माग गरेका छन् । यस्तै शाखा सडक, घडेरीउन्मुख आवादी क्षेत्रको भने प्रतिआना रु १५ लाखसम्म माग गरेका छन् ।
यस्तै धादिङको विशालनगर र खहरेको क्रमशः रु २५ र १३ लाखसम्मको मुआब्जा माग गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल भन्नुहुन्छ, “यो माग स्थानीयवासीको हो, यसमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हुँदैन । सरकारले पनि के कति मात्रामा मुआब्जा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट गरे बीचमा समझदारी हुनसक्छ ।”
मोटामोटी तयार छ मुआब्जा
स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनःस्थापना र पुनःबासको योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाए मुआब्जाको विषयमा पनि सहमति हुनसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार मुआब्जा मोटामोटी तयार भएको र केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेको छ । दिने र लिनेका बीचमा सामान्य समझदारी बनाउने प्रयास जारी रहेका कारण बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयवासी सकारात्मक रहेका कारण अरु विषयमा पनि सहमति हुने बताउनुहुन्छ । सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको बैठकमा आयोजनामा सरोकार राख्ने प्रभावितलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नै निर्णयकर्ता र सरोकार भएका पक्षबीच छलफल गराइएको बताउनुहुन्छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सहजरुपमा काम अगाडि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ छलफल गराइएको र एक अर्काको चासो सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिएको हो”, सभापति रावलको भनाइ छ ।
क्षमता घट्ने हल्लाले पारेको प्रभाव
आयोजना प्रभावितलाई क्षमता घटाउने पो हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ । बजार क्षेत्रबाहेक सबै स्थानको मुआब्जा निर्धारण भएको अवस्थामा क्षमता घटाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक पर्न सक्ने देखिन्छ ।
गोरखाका स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार आयोजनाको विषयमा आउने परस्परविरोधी हल्लाले प्रभावितलाई सबैभन्दा ठूलो पीडा दिन्छ । आरुघाट बजारबाट छ किलोमिटर माथिसम्मको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । पछिल्लोपटक एक हजार २०० मेगावाटबाट क्षमता घटाएर ८०० सम्म बनाउन सकिने भन्दै चर्चा गरिएको थियो । “क्षमता घटाउन स्थानीयवासी तयार छैनन्, शुरुमा जति भनिएको हो, सोहीअनुसार नै निर्माण शुरु होओस्”, संविधानसभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भन्नुहुन्छ, “सरकारले दायाँबायाँ गर्नुहुन्न, शीघ्र कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जय शर्मा क्षमता घटाउने विषयमा सरकारले कुनै चर्चासमेत नगरेकामा आएका अनावश्यक हल्लाको पछाडि लाग्नुको अर्थ नभएको बताउनुहुन्छ । त्यसो छ मन्त्री पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ । (रासस)
