१४ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् । यसै कारण ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुन नसकेको आयोगका उच्च अधिकारीले बताए । विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाही छल्नकै लागि सचिव र मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् ।
‘हामीले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेज तथा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याइदिन भनेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक कारोबारका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु(याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
