लम्की, १३ जेठ । अपाङ्गता भएकाहरुले आफूहरुलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने खालका योजना ल्याउन स्थानीय तहसँग माग गर्न थालेका छन् । कैलालीको जोशीपुरमा जनप्रतिनिधिसँंग गरिएको छलफलमा अपाङ्गता भएकाहरुले आफूहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सीप तथा तालीम प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।
अपाङ्गता भएकाहरुका अगुवा नन्दराज भट्टले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले अपाङ्गता भएकाहरुलाई जीविकोपार्जनमा सघाउन मद्दत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘‘अपाङ्गता भएकाहरुलाई कमजोर रुपमा हेर्ने मानसिकता र उनीहरुले पनि आफूमा रहेको हीनताबोधले गर्दा अरुको सहारामा जिन्दगी बाँच्नुपरेको छ’’, भट्टले भन्नुभयो, ‘‘दृढ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगनशीलता भएमा आत्मनिर्भर र सफल हुन सकिन्छ, त्यसका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।’’
कैलालीमा कोही जन्मजात त कोही विभिन्न रोग तथा दुर्घटनामा परेर अपाङ्गता बन्नुपरेको छ । ‘‘समाजमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति करुणा भाव व्यक्त गर्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् तर उनीहरुको उत्साह र सम्भावनालाई जगाउनेहरु एकदमै न्यून छन्’’, भट्टले भन्नुभयो ‘‘ नीतिगत रुपमै अपाङ्गता भएकाहरुको जीविकोपाजर्नमा मद्दत पुग्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ ।’’
उनीहरुसंँगको छलफलपछि कैलालीका जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मुख्य माग सम्बोधन गर्ने गरी गाउँपालिकामा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २० बूँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गाउँपालिकाका अपाङ्गतालाई परिचयपत्र दिने, सूचना डिजिटल प्रविधिमा राख्ने, निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिने अनियमित छात्रवृत्ति अन्त्य गर्ने तथा सामाजिक एवं विकासात्मक कार्य र नीतिनियम बनाउने कार्यमा अपाङ्गतालाई समान र समतामूलक रुपमा सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा र बेसहारा बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा अभिवृद्धि, आर्थिक रुपमा कमजोरलाई क्षमतानुसारको स्वरोजगारको व्यवस्था, शौचालय र बैङ्कमा पहुँचयुक्त एटिएम, अपाङ्गता आकस्मिक कोष स्थापनालगायत विषयका प्रतिबद्धतापत्रमा जोशीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता कठरिया र जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा महतोले हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
कैलालीमा सर्वाङ्गीण अपाङ्गता विकास नेपालको तथ्याङ्कानुसार १५ हजार ३७५ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । पूर्ण अपाङ्गता भएका ९६० र आंशिक अपाङ्गता भएका एक हजार आठ सय छन् । त्यस्तै दुई हजार ४८० रातो कार्ड, चार हजार २५० नीलो कार्ड, तीन हजार ५३४ पहेंलो कार्ड र बाँकी सेतो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
रातो कार्ड प्राप्त व्यक्तिले मासिक रु दुई हजार तथा अन्यले कार्डका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा ५० प्रतिशत छुट तथा विकासात्मक कार्यमा आरक्षण र समावेशिताको अवसर पाउँदै आएका थिए ।
जिल्लास्तरमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सहयोगमा विभिन्न समयमा सरकारबाट वितरित परिचयपत्र र कार्ड अहिले खारेज भइसकेको छ । जिल्लामा सो कार्ड खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत कार्ड वितरण तथा सेवासुविधा दिने कार्य केही स्थानीय तहले शुरु गरिसकेका छन् । (रासस)
