सुर्खेत, ७ जेठ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा यही जेठ ५–६ सम्म सञ्चालित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ‘प्रादेशिक सम्मेलन’ले सोमबार ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले खासगरी दलित र सामाजिक बहुआयमिक विभेद, उत्पीडत र बहष्किरणमा परेका सबै वर्गको मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो । प्रादेशिकस्तरको सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले जिकिर गर्नुभयो ।
“मुलुकभरिका दलितसहित सामाजिक विभेदमा परेका नागरिकको मानवअधिकारका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिकस्तरका सम्मेलन सञ्चालन गरेका छौँ”, महासचिव विश्वकर्माले भन्नुभयो, “त्यसै सिलसिलामा प्रदेश नं २ लगत्तै कर्णालीमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।”
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिबद्धता, अनुबन्ध, सन्धि, अभिसन्धिको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको मूल मर्म सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, मानवअधिकारको सुनिश्चितताअनुरुपको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मानवअधिकारको दृष्टिले विशेष प्राथामिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा दलित समुदायलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने विषयमा राज्यका सबै निकायले अधिक सरोकार राख्नुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार दलितको आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र राज्यका सबै निकायमा उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री र हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यसका साथै दलित समुदायलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै अङ्ग, संरचना तथा निकायमा सहभागी गराउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गर्न सुझाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६, १८, २४ र ४० लगायतमा व्यवस्था भएका समानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरणको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना, राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय र दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा दलित राजनीतिक सङ्गठनका प्रतिनिधि, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी र मानवअधिकार रक्षकसमेतको सहभागितामा घोषणापत्र निर्माण गरी जारी गरिएको थियो । (रासस)
