काठमाडौँ, २३ वैशाख । राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मङ्गलबार ‘उत्तरदायी आमसञ्चारः लोकतन्त्रको आधार’ भन्ने मूल नारासहित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
दिवसका अवसरमा सरकारले वरिष्ठ पत्रकारलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, २०७५ र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान, २०७५ प्रदान गर्दैछ । यसै अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, सञ्चार गृह र पत्रकारले विशेषाङ्क, सम्पादकीय, लेखरचना, अन्तरक्रिया, संवाद, अन्तर्वार्ता, छलफल, सचेतनामूलक कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन र प्रसारण गरिएको छ, गरिने छ ।
आमसञ्चार, पत्रकारिता र पत्रकार सम्बद्ध संस्था, आमसञ्चारसम्बन्धी प्रतिष्ठान र सञ्चारगृहले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेका छन् । दिवसका अवसरमा मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा एक समारोह आयोजना गरिएको छ ।
चार वर्षअघि सरकारले ‘गोरखापत्र’ प्रकाशनको मिति वैशाख २४ मा दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘गोरखापत्र’को जन्म सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेर जबराको प्रयासबाट १९५८ वैशाख २४ गते भएको हो । यो नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो समाचारपत्र हो । विसं १९५८ देखि निरन्तर प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बहुुुभाषी राष्ट्रिय दैनिकका रूपमा रहेको छ जसमा ३८ भाषामा सामग्री प्रकाशन हुन्छ । गोरखापत्र संस्थानबाट भने द राइजिङ नेपाल, मधुपर्क र मुना तथा बेलाबेलामा विशेष सामग्री पनि प्रकाशन हुने गरेको छ ।
नेपालमा पत्रकारिता दिवस मनाउँदै गर्दा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथिको आक्रमण र धरपकड भने रोकिएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राखिए पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटना भएका छन् । सालभरिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा ७७ पत्रकार र पाँच सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् । यी घटनामध्ये एक पत्रकारको हत्या भएको र एक बेपत्ता छन् ।
यस्तै पत्रकार पक्राउ र पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारका १२–१२ घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारमाथि धम्की १३ र आक्रमणका १५ घटना भएका छन् । समाचार सङ्कलनमा अवरोधका दुई र समाचार प्रसारण अवरोधका तीन घटना भएका छन् । गत वर्ष यसै अवधिमा ६३ घटना भएका थिए । यस वर्ष अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
सरकारले नयाँ कानून तथा नीतिमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न तीव्र पहल भने गर्दै आएको छ । विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन पारेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ बन्ने प्रेस कानूनमा समावेश गरेको छ ।
नयाँ कानूनले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी स्रोत खुल्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीमा रोक, एकै संस्थाले तीन सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने, दण्डसजायको व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र पत्रकार कल्याण कोष स्थापित हुने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार श्रीराम सिंह बस्नेतले पत्रकारिता दिवसलाई सबै मिडिया हाउसले मनाउने गरी साझा दिवसका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले एकतिर पत्रकारिता दिवस बनाउँदै गर्दा अर्कातिर समाचार लेखेकै कारणले पत्रकारमाथि आक्रमण हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । (रासस
