दाङ, २२ वैशाख । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू भएपछि दुर्गम बस्तीका जनता लाभान्वित हुन थालेका छन् । विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्लाका तीन गाउँपालिकाले सो कार्यक्रमलाई स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् ।
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका बबई, राजपुर र बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले योजना छनोट गरेर स्थानीयवासीको जीवन सुधार्ने अभियानको थालनी गरेका हुन् । तीन वटै गाउँपालिकाले कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका योजना सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला कार्यक्रम सहजकर्ता श्रीधरकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
राजभण्डारीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई यस वर्ष रु ४५ लाख ९० हजारका दरले बजेट वितरण गरेको छ । समाजमा रहेका विपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदायका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमदेखि विभिन्न सहयोग प्रदान गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालय भर्ना तथा छाड्ने काम रोक्नका लागि लेखन सामग्री तथा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमका लागि रु ६ लाख, स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ११ लाख ६० हजार, कृषिका लागि १३ लाख र राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ६ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, रोजगार, कृषि र बालविवाह न्यूनीकरण र राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु पाँच लाख ९० हजारको बजेटमा कार्यक्रम छनोट गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर केसीले शिक्षाका लागि रु पाँच लाख, बालविवाह न्यूनीकरण र हिंसा नियन्त्रणका लागि रुनौ लाख, स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि रु आठ लाख ६० हजार, कृषिका लागि रु ६ लाख र राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु ६ लाखको कार्यक्रम छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि र राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख भक्तबहादुर ओलीका अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा रु २० लाख, कृषिमा रु चार लाख ७० हजार, स्वरोजगारमा रु १० लाख र राहत तथा पुनःस्थापनामा रु आठ लाख ४० हजारका योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार तथा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै कार्यक्रम सहजकर्ता राजभण्डारीले कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
“मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअनुसार लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण गर्ने र स्वरोजगार तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिइनेछ”, सहजकर्ता राजभण्डारीले भन्नुभयो, “लक्षित वर्ग, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक विधि अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौँ ।”
कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । सो कार्यक्रम प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा लागू गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । (रासस)
