गाईघाट, २० वैशाख । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटलगायत त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्र, चौदण्डी नगरपालिकाको बेल्टारबजार तथा कटारी नगरपालिकाको कटारी बजार क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश होटल तथा पसल करको दायरमा आउन नसकी अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गाईघाटका अनुसार गाईघाट तथा त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र अहिले दुई हजार ५०० भन्दा बढी खुद्रा पसल तथा होटल सञ्चालनमा आएका छन् । तीमध्ये एक हजार ८०० को हाराहारीमा व्यवसायी, पसल र होटलहरुले मात्र सङ्घको सदस्यता लिएको र करको दायरामा आएको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा बताउनहुन्छ ।
जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट बजारसहित देउरी, बगाहा, मोतिगडा, बोक्से, राजाबास, चुहाडे तथा पुरानो गाईघाट जलजलेसहित बजार क्षेत्रमा धेरै पसल तथा होटल अहिले पनि अवैधरूपमा सञ्चालन भएको र करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरु भन्छन्, “करको दायरामा आउन पहिला सङ्घको सदस्यता लिनु पर्दछ, अनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि धेरै पसल तथा होटल अझै पनि करको दायरामा आएका छैनन् ।”
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वमहासचिव चूडामणि कार्कीका अनुसार अझै पनि जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटलगायत त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा पच्चीस प्रतिशत पसल तथा होटल करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । वर्षांैदेखि यस्ता होटल तथा पसल अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदा राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाखौँ कर छली हुने र व्यवसाय पनि मनपरी सञ्चालन हुने गरेको स्वयं एक पसल व्यवसायी गीता कार्की बताउनुहुन्छ ।
यता चौदण्डी नगरपालिकाको बेल्टार बजारमा पनि अहिले करीब पन्ध्र प्रतिशत पसल तथा होटल दर्ता नै नभई अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बेल्टारकै एक पसल व्यवसायी भरत थापाका अनुसार बेल्टार बजार क्षेत्रमा अहिले हजारभन्दा बढी पसल तथा होटल सञ्चालन हुँदै आए पनि धेरैले कर तिर्दैनन् र यस्ता पसल तथा होटलमा सम्बन्धित निकायको अनुगमनहरु पनि हुन नसकिरहेका कारण यस्तो मनपरी बढेको हो ।
यता कटारी नगरपालिकाको कटारी बजारसहित रौतामाई गाउँपालिकाको मुकुर्ची बजार क्षेत्रमा पनि धेरै पसल तथा होटलहरु अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको स्वयं वैधानकरूपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । आफूहरुले एक व्यवसायी भएर अर्को व्यवसायीको कुरा अन्यत्र खोल्न नमिल्ने तर धेरै साथीले अवैधरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायबाट यसको अनुगमन र खोजी नहुँदा मनपरी बढ्दै गएको उनीहरू बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकारले नै पसल तथा होटल लगायतका विभिन्न अवैध व्यवसायहरुको अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने वा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भए तापनि सम्बन्धित निकायहरुबाट पहल हुन सकेको छैन । यसतर्फ अनुगमन गर्न करदाता सेवा कार्यालय गाईघाटले समेत कुनै चासो नदिएको र केही व्यवसायीले ठूला व्यवसाय गर्ने नाममा उद्योग दर्ता नै नगरी कर छल्ने गरेको स्वयं व्यवसायी उद्यमीहरु बताउँछन् । (रासस)
