छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको काम अन्योलमा

२१ चैत, गोरखा । गोरखा जिल्लामा बुधबारदेखि शुरु गर्ने भनिएको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको काम अन्योलमा परेको छ । सर्वेक्षणका लागि खटिने प्राविधिकहरुले काममा नजाने घोषणा गरेपछि छुट तथा पुनःजाँचको काम शुरु हुननसकेको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा शुरुको सर्वेक्षणका क्रममा छुट भएका गुनासोकर्ता, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताको हकमा बुधबारदेखि सर्वेक्षणको काम शुरु गर्ने तयारी गरेको थियो ।

यसअघि जिल्लामा चैत १५ गतेदेखि सर्वेक्षणको काम शुरु गर्ने भनिए पनि छनोटमा परेका प्राविधिक १० र ११ गतेको अभिमुखीकरण तालीममा सहभागी नभएपछि उनीहरुलाई मङ्गलबार र बुधबार तालीम प्रदान गरिएको थियो । तालीममा सहभागी भए पनि प्राविधिकले आफूहरुलाई प्राधिकरणले दैनिक रु ९०० मात्र भत्ता दिने जानकारी गराएकाले काममा फर्कन नसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यसअघि दैनिक रु १६०० भत्ता उपलब्ध हुँदै आएको थियोे, यो पटक रु ९०० मात्र दिने निर्णय भएछ, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा सर्वेक्षणका लागि छनोटमा पर्नुभएका इञ्जिनीयर विवेक बरालले भन्नुभयो, “दैनिक भत्ता नै कटौती भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गाह्रो हुन्छ ।” गोरखाका सबै स्थानीय तहमा खटिने इञ्जिनीयरले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुधबार नै प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वधार एकाइलाई काममा नजाने जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) मा पनि प्राविधिकले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । बिभिन्न ८ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका प्राविधिकले आफूहरुको मागको सम्बोधन नभएको भन्दै राजीनामाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलनको काम शुरु गरेको पुनःनिर्माणमा काम गर्दै आउनुभएका प्राविधिक कपिल तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले भौगोलिक, प्रोत्साहन, यातायात महङ्गी भत्ता साथै सञ्चार भत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै जिल्लामा खटिएका प्राविधिकलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, क्षमता अभिवृद्धि तालीमको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने प्राविधिककोे माग छ । प्राविधिकको आन्दोलनका कारण फागुन २३ गतेदेखि जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम प्रभावित हँुदै आएको छ । प्राविधिक काममा नफर्कदा लाभग्राही भूकम्पपीडितको निर्माणाधीन घरको नापजाँच, अनुदानका लागि सिफारिशलगायतका काममा समस्या हँुदै आएको छ । (रासस)