१२ चैत, काठमाडौँ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मात्रै परियोजनाको छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको शुरुआत गर्न लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयअन्तर्गतका काम अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतको जस्तो हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तथा सरकारको प्राथमिकता र मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । “हचुवाका भरमा काम नगर्नुहोला, विगतमा मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्च अधिकारीका आ–आफ्ना स्वार्थ थिए होलान तर अब त्यो हुँदैन, अब योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता र मन्त्रालयको योजनाअनुसार हुन्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
मन्त्री पुनले आफू कुनै पार्टी र जिल्ला विशेषको मात्र मन्त्री नभएकाले योजना छनोट गर्दा देश र आवश्यकतालाई हेरेर योजना बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोजना छनोट गर्दा दबाब दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर अघि बढ्नुपर्ने र विनियोजित बजेट शतप्रतिशत नै खर्च हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अहिलेको समीक्षा बजेट तयारीको लागि भएकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेटमा नचाहिने आयोजना झिक्ने र सरकारको प्राथमिकताअनुसार नयाँ आयोजना छनोट गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
एकीकृत सिँचाइ र ऊर्जा कार्यक्रम पहाडका सिँचाइयोग्य ठाउँमा सिञ्चित क्षेत्र बढाउनका लागि अघि सारेको र उक्त योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन मातहतका निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीले आयोजनामा भइरहेको प्रगति बजेटको अवस्था र समस्याका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । भेरी बबई, सिक्टा र रानीजमरालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखलाई प्रतिबद्धता गरेअनुसार समयमै काम गरेर देखाउन मन्त्री पुनले सचेत गराउनुभयो ।
प्राधिकरण मातहतका कम्पनीको अवस्था के छ ?
ऊर्जामन्त्री पुनले विद्युत् प्राधिकरण मातहतका कम्पनीको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी माग्नुभएको छ । उहाँले प्राधिकरण मातहत धेरै कम्पनी रहेको र त्यसको प्रगति तथा समस्याको जानकारी आफूलाई नियमित गराउपर्ने बताउनुभयो । “प्राधिकरण मातहतका कम्पनी धैरै भए, कम्पनीका पनि कम्पनी छन् । तिनको अवस्था के छ, कहाँकहाँ लगानी छ, शेयरको अवस्था के छ, त्यसको जानकारी हुनुपर्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी थप
मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी थप्नेबारेमा समेत आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म शुक्रबार मात्र आयोजनास्थलमा जाँदा लगानीको समस्या भएको जानकारी पाएँ, यो आयोजना हामीलाई छिटो बनाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तयारी अघि बढाउनुहोस् ।”
काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का खारेज
मन्त्री पुनले लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा गर्नुभएको छ । उहाँले समस्याका रुपमा रहेका आयोजनाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, समय मात्र थप्ने, उच्च तहबाट दबाब दिनेको ठेक्का तोड्नुहोस्, त्यस्ता ठेकेदारलाई अर्कोपटक काम नदिनुहोस्”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । केही ठेकेदारले काम नगर्ने तर आयोजना लिएर मात्र बस्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्ता ठेकेदारको ठेक्का तोड्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले शक्ति केन्द्रलाईभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शीरुपमा काम गर्न मातहतका निकायलाई सचेत गराउनुभयो ।
अनावश्यक सवारीसाधनको खरीद बन्द
मन्त्री पुनले अनावश्यकरुपमा सवारीसाधन खरीद गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले आवश्यकता भएमात्र गाडी खरीद गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “गाडी अनावश्यक खरीद गर्ने काम नगरौँ, बरु चाहिन्छ भने न्यायाधीशको जस्तो आफ्नो गाडी लगेरै जाऔँ, त्यसको राम्रो रेखदेख पनि गरौँ । सुविधा लिने नाममा अनावश्यक गाडी खरीद नगराँै”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । जलविद्युत् र सिँचाइ परियोजनाको अध्ययन गर्ने काम पनि पेशा व्यवसायजस्तो भएकामा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
“परियोजनाको जहिले पनि अध्ययन मात्र भइरहेको छ भन्ने तर अध्ययन कहिले पनि नसकिने रोग देखियो, परियोजना सम्भाव्य छ भने अघि बढाऔँ । छैन भने परियोजना बैंकमा राखौँ, यो अध्ययन मात्र भइरहेको छ भनेर गुमराहमा नपारौँ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । उहाँले कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयमा आधा दर्जन मन्त्री र सचिव फेरिँदासमेत अध्ययन नसकिएको र यो पेशाका रुपमा अघि बढेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली, मन्त्रालयका सचिवद्वय सञ्जय शर्मा र दिनेश घिमिरेलगायत मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो ।(रासस)
