भाद्र २६, २०७३- भूकम्पले सीतापाइलाको युवा सहभागिता माविको भवन पूरै भत्कियो। विद्यालयले भूकम्पलगत्तै कक्षा चलाउन निजी जग्गामा टहरा बनायो। विनोद थापाको १० आना जग्गामा एकदेखि ६ कक्षासम्मका लागि टहरा बनाइयो भने अर्का व्यक्तिको एक रोपनी जग्गामा ७ देखि १० कक्षासम्मको कक्षा चलाउन मान्द्रोले बारेर कोठा बारियो। मान्द्रो कुहिएपछि वरिपरि जस्तापाता लगाएर १६ महिनादेखि जेनतेन कक्षा चलिरह्यो। अब ७ देखि १० कक्षा पढाइ हुने टहरा भदौ २९ भित्र हटाइसक्नुपर्ने म्याद जग्गाधनीले दिएका छन्। म्याद विद्यालयले पटक–पटक सार्दै आइरहेको छ। ‘जग्गाधनीले यो अन्तिम म्याद हो, जसरी भए पनि हटाउन भनेका छन्,’ प्रधानाध्यापक कमल रिमालले भने, ‘अब विद्यार्थीलाई कहाँ राखेर पढाउनु?’ थापाको जग्गामा रहेको टहरा पनि चैत मसान्तसम्म हटाउन समय दिइएको छ।
विद्यालयको भवन भत्किएको १६ महिनामा जग खन्ने सुरसारसमेत छैन। जग्गाधनीले आफ्नो घर बनाउन नक्सा तयार भइसकेको भन्दै अन्यत्र सार्न आग्रह गरेको जानकारी प्रधानाध्यापक रिमालले दिए। यो विद्यालय गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको मूल्यांकनमा मुलुककै उत्कृष्ट भएको थियो। अर्काको बारीमा टहरा बनाए पनि सबै कक्षा एकैपटक चल्दैनन्। कक्षा ६ देखि १० सम्म बिहान र तल्लो कक्षा दिउँसो चल्छ।
भवन पुनर्निर्माण गरिदिन विद्यालयले सरकारलाई हारगुहार गरे पनि कतैबाट सहयोग जुटेन। विद्यालय आफैंले दाता खोज्यो। तर सरकारले स्वीकृत दिन एक वर्ष लगाइदियो। चाइना फाउन्डेसन पवर्टी एलिभेसनले एक करोड पाँच लाखको लागतमा भवन बनाइदिने सम्झौता गरेको छ। ‘दातालाई विद्यालय बनाउने अनुमति दिन सरकारले एक वर्ष लगायो।
चाँडै अनुमति दिएको भए बनिसक्थ्यो,’ रिमालले भने, ‘झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिला भयो।’ मुलुककै उत्कृष्ट मानिने ललितपुर बुङमतीको आदर्श शौल माविको १३ कोठे भवन पनि भूकम्पको धक्काले असुरक्षित भयो। अहिले १२ कोठाको अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी) बनाएर नियमित कक्षा भइरहेको छ। दर्के पानी पर्दा कक्षा चलाउनसमेत समस्या हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्यले बताए।
तीन साताअघि टीएलसी पूरै जलमग्न भएपछि अर्धवार्षिक परीक्षासमेत लिन नसकेको उनले बताए। ‘अघिल्लो दिन सिट प्लान गरिसकेका थियौं,’ उनले भने, ‘टीएलसीको सबै कोठा पानीले जलमग्न भएपछि परीक्षा लिन सकिएन।’ डेढ वर्षअघि बनाएको टहरोको बाँस कुहिएर विद्यार्थीको जीउमा कीरा खस्न थालेको उनले बताए। ‘भित्र राखेको भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘पानी परेका बेला भित्रै छिर्छ। घाम लागेका बेला जस्तापाता तातेर बसिसक्नु हुँदैन।’
यो समस्या युवा सहभागिता र आदर्श शौलको होइन, भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका विद्यार्थीले भोगिरहेका छन्। विद्यार्थीले चर्को घाम, वर्षे झरी, जाडो सबै भोगिसके। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत असारसम्म तीन सय विद्यालय बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। ललितपुरमा पाँचवटा विद्यालयको जग मात्रै हालियो, त्यो पनि जाइका र एडीबीको ऋणमा बन्न लागेको विद्यालय। निर्माणको काम पनि वर्षातले रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) का प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले बताए।
‘केही विद्यालय निर्माण गर्नुअघिको प्रक्रिया पूरा भइसक्यो, चाँडै निर्माण सुरु हुनेछ,’ उनले भने।
सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएको विद्यालय तीन वर्षभित्र बनाउने योजना अघि सारेको थियो। डेढ वर्ष बितिसक्यो। ‘सरकारले भत्किएको भवन निर्माण गर्न एक पैसा खर्च गरेको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘अर्काको भरमा पर्ने हो भने पाँच वर्षमा पनि बनिसक्दैन।’
सकसमा विद्यालय सञ्चालन हुँदा पनि भवन निर्माणमा राज्यको लगानी शून्य छ। भूकम्पपछि टीएलसी निर्माणमा केही सहयोग गरे पनि त्यसयता पुनर्निर्माणमा राज्यले खर्च गरेको छैन। जाइका र एडीबीले ५ सय विद्यालय बनाउने छन्। अन्य गैरसरकारी संस्थाले एक हजार विद्यालय बनाउने अनुमान सरकारको छ। अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ५ हजार ३ विद्यालयका २६ हजार १ सय ६७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यसमध्ये १ हजार ५ सय एडीबी, जाइका र गैरसरकारी संस्थाले बनाए पनि अन्य ३ हजार ५ सय विद्यालय कसले बनाउने अझै टुंगो छैन।
यतिका विद्यालय बनाउन अहिलेको लागतअनुसार ६७ अर्ब लाग्ने पीआईयूले अनुमान गरेको छ। पीआईयूले ३ हजार ५ सयमध्येको विद्यालय कुन प्रक्रियाबाट बनाउने भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यविधि पेस गरे पनि स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कार्यविधि अध्ययन भइरहेको छ। चाँडै टुंगिन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुँजीगत अनुदान दिएर भवन बनाउन दिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरण सहमत छैन।
पीआईयूसँग प्रत्येक जिल्लामा इन्जिनियर, सबइन्जिनियरसहित ७ जना छन्। प्रशासनिक कर्मचारी पनि परिचालन भइसकेका छन्। तर, राज्यले विद्यालय भवन बनाउन बजेट दिएको छैन। पीआईयूले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा दुई कोठे भवन बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। ‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति जिल्लामा पुगिसकेका छन्। ड्रइङ डिजाइन तयार छन्,’ पीआईयूका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई बजेटको खाँचो छ।’
पीआईयूका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जाइका र एडीबीको ऋणमा ८९ विद्यालय निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा छ भने २३ वटाको नक्सा बन्दैछ। ललितपुरको भट्टेडाँडास्थित महाकालीदेवी मावि, प्युटारको कालीदेवी मावि, आश्राङको विद्यादेश्वरी, ठूलो दुर्लुङको ज्वालादेवी प्रावि, बडिखेलको पथप्रदर्शक विद्यालय निर्माण सुरु भएको उनले बताए। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र गोरखाका ३८ वटा विद्यालयको टेन्डर मूल्यांकन सकिएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक तथा धादिङका २५ को भर्खर टेन्डर भएको छ। ‘आउँदो असारसम्म तीन सय विद्यालय निर्माण सुरु हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने।
