प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभासद नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई अपमान गरिएको बताए ।
उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको बताए।
