१ चैत, काठमाडौँ । सङ्घीय संरचनाअनुसार सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको प्रस्ताव बमोजिम पाँच संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गत माघ ७ गते सिफारिश गरेको थियो ।
यसरी सिफारिस गरिएका अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा फागुन २२ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीबाहेक अरुको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि र वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षपछि ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम शुरु भए पनि सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले गत भदौ ५ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग पनि नेतृत्व बिहीन अवस्थामा छ । जनजाति आयोगमा पनि अध्यक्ष तथा सदस्य केही पनि सिफारिश हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण छन् । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद खाली छ ।
“संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर बाँकी रहेका आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गरिने भएको छ” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल भन्नुहुन्छ, “एक वर्षमा सरकारको ध्यान सङ्घीयताअनुरुप कानून निर्माणमा बित्यो अब संविधान कार्यान्वयन गर्न बाँकी काम अघि बढिरहेको छ ।”
संविधानविद् काशीराज दाहाल भन्नुहुन्छ, “संविधान कार्यान्वयनका लागि जति सक्दो छिटो आयोग गठन गर्न जरुरी छ । ती आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर राख्नु हुदैन, नत्र उद्देश्यअनुरुप काम हुनसक्दैन ।” गठन भएका आयोगमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिनाभित्र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्षौ वितिसक्दा पनि केही आयोगमा अझै पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धित जाति र क्षेत्रको उत्थानका साथै विकास गर्न आयोगलाई छिटो क्रियाशील बनाउन जरुरी भएकामा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली मैनाली भन्नुहुन्छ, “सरकारले पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ, बाँकी आयोगमा पनि तत्काल नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।”नेपालको संविधानले कतिपय आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकाले तीमध्ये केही आयोगको काममा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अति महत्वपूर्ण
सङ्घीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निकै महत्वपूर्णको मानिएको छ । सो आयोग गठनसम्बन्धी ऐन गत असोज २७ प्रमाणीकरण भएको थियो ।
सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्व बाँडफाँड गर्ने, विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई दिइएको छ ।
ओझेलमा महिलाका मुद्दा
राष्ट्रिय महिला आयोग पनि डेढवर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छ । यसअघिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएकाले अध्यक्षसहित सदस्यको पद रिक्त छ । मुलुकभर महिला हिंसाका घटना बढेको र पदाधिकारीको अभावमा त्यस्ता उजुरीको सुनुवाइ नभएर पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन ।
थारु, मुस्लिम र जनजाति आयोग जातीय उत्थानका लागि गठन गरिएको हो । सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेसंवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । सरकारका मुख्य सचिव उक्त परिषद्को सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । (रासस)
