२४ फागुन, काठमाडौँ । नदी जलाधारण क्षेत्र (बेसिन) को दिगो संरक्षणका लागि पानीका स्रोतको व्यवस्थापन र विकासलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धीत विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्था (आइडब्लुएमआइ) ले सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा पानीका स्रोतलाई समुदायमा आधारित व्यवस्थापन र सन्तुलित उपयोग गरेर नदी क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आइडब्लुएमआइका देशीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले नदी क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि संस्थाले पश्चिम नेपालमा स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउँदै थप अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आगामी पाँचवर्षे रणनीति तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
आइडब्लुएमआइले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी नियोेग (यूएसएआइडी) सँगको सहकार्यमा पश्चिम नेपालका कर्णाली, मोहना र महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा विगत तीन वर्षदेखि ‘दिगो जल विकास’ कार्यक्रममा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा पानीका स्रोतलाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको जानकारी दिँदै देशीय प्रतिनिधि डा खड्काले संस्थाले गरेको अनुसन्धान कार्यले नीति निर्मातालाई आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र स्वस्थ्य एवं दीर्घकालीन पर्यावरणलाई सन्तुलन गर्नेगरी नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संस्थाका जलविद्युत् एवं पानीको स्रोत सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा लुना भारतीले पश्चिम नेपालका नदी जलाधार क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले सम्पन्न भएपनि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न त्यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्थाका अर्का अनुसन्धानकर्ता डा विष्णुप्रसाद पाण्डेले पश्चिमका नदी जलाधार क्षेत्रमा जलविद्युत् र सिँचाइको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा पर्नसक्ने जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असरका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालका वातावरण अनुसन्धानकर्ता रामदेवी तचामोले नदी जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा बढी पानी प्रवाह हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा नमूनागत रुपमा पोखरीको पुनःनिर्माण, लैंगिक तालीम, सोलार पम्प वितरणलगायत कार्यक्रम गरी किसानलाई सुख्खा याममा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गरेको जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा हुने समय अनिश्चय बन्दै जाने भन्दै संस्थाले आकाशेपानीमा आधारित कृषि प्रणालीलाई कम गर्दै लैजान पानीको प्राकृतिक र कृत्रिम पुनःभरण तथा पानीको भण्डारणमा जोड दिन तथ्यगत सुझाव दिएको छ । (रासस)
