१५ फागुन, काठमाडौँ । विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएर मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक बन्यो । यो संविधान आउनु अघि २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट नै मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको भए पनि यसलाई संस्थागत गर्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानबाट नै मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको भने २०७२ असोज ३ मा हो ।
नेपाल किन सङ्घीय गणतन्त्रमा गयो त ? के सङ्घीय गणतन्त्र नै नेपालको विकासका लागि अपरिहार्य थियो त ? भन्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्त भएपछि राजा त्रिभुवनले वैधानिक सभाले बनाएको संविधानबाटै नेपाली जनताको शासन हुनेछ भनेका थिए तर, त्यसबेलाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण संंविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ बाट शासित भयो भने जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न २०१५ सालसम्म पर्खनुप¥यो । यसबीच सरकारहरु फेरिइरहे । विसं २०१५ मा संविधानसभाको नभएर संसदका लागि चुनाव भयो जसमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ भन्दा बढी स्थान प्राप्त ग¥यो ।
दुई तिहाइ भन्दा बढीको सबल सरकार बनाएको काँग्रेसले चनाखो भएर सबै पक्षलाई मिलाएर लान नसक्दा तथा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच मनोमालिन्य बढ्दा २०१७ पुस १ गने तत्कालीन सरकार विघटन भयो र पुस २२ गते दलमाथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो । नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो । प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न भै भूमिगत हुन बाध्य भए । निर्दलीय व्यवस्था सुहाउँदो ‘नेपालको संविधान’ २०१९ पुस १ गते लागू भयो ।
विसं २०३५–३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन चक्र्यो । परिणामस्वरुप राजा वीरेन्द्र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय प्रजातन्त्रमध्ये एक रोज्न जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भए । निर्दलीय व्यवस्थाकै जीत भयो र प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्ति बाहिरै रहन बाध्य भए । नेता वी पी कोइरालाले २०३७ वैशाख २० मा भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम स्वीकार गर्नुभयो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकार नभएकाले काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माले) लगायतका वामपन्थी दलहरुले मिलेर आन्दोलन अघि बढाउँदै लैजाँदा २०४६ को अन्त्यतिर राजा वीरेन्द्र दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध फुकाई चुनाव गराउन राजी भए । तत्कालीन काँगेस नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भटृराई लगायतका शीर्ष नेताले वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गरी संंयुक्त आन्दोलन गरेकाले पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र चुनाव पछि काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । विसं २०४७ को संंविधान एक वर्षमै बनाउने श्रेय पाउनुभएका र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा रहन पाउनुभएन । । राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि समाजमा व्याप्त असमानता, अभाव, र विकृति हटेन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले आफ्ना ४० सूत्रीय माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु पेश ग¥यो र ऊ २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र आन्दोलनमा होमियो ।
त्यसपछि पटक पटक काँग्रेस सत्तामा पुगे पनि सत्ता सङ्घर्षका कारण सरकार स्थिर हुन सकेनन् भने विकास निर्माणले पनि गति लिन सकेन । जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेकपा (माओवादी)को प्रभाव देशभर बढ्दै गयो । सरकारले प्रहरी प्रशासनबाट आन्दोलन नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएपछि सेना परिचालन भयो । यसबीचमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए र २०६१ माघ १९ गते आफैँ सत्ता हातमा लिई उनी माओवादी आन्दोलन दबाउन लागे । यसको प्रतिकारमा प्रजातान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति र युद्घरत माओवादी शक्तिले १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र २०६३ वैशाखमा विघटित संसद पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए । पुनःस्थापित संसदले राजसंस्थाको सट्टा गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि त्यसको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन भई गणतन्त्र स्थापना भए पनि सो संविधानसभाले संविधानमा समेटिने विषयवस्तु टुङ्ग्याउन नसक्दा विघटन हुनपुग्यो । विसं २०६४ चैत्र २८ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले भने २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सिर्जित माहोलमा सबै विवादलाई किनारा लगाउँदै २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यसरी नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ देखिको सपना २०७२ असोजमा आएर साकार भयो जसले राजतन्त्रको ठाउँमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात् ग¥यो ।
सङ्घीयतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै आत्मसात् गरेको थियो भने नेपालको संविधान २०७२ ले यसलाई संस्थागत ग¥यो । यसै संविधानले नै नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन ग¥यो । प्रदेश विभाजनमा धेरै विवाद थिए र १४ प्रदेश वा दश प्रदेशमा जाने प्रस्ताव पनि नआएका होइनन् । तर, जातिगत रुपमा आउने प्रदेशलाई संविधानसभाले अस्वीकार गरी भौगोलिक तथा सामथ्र्यको हिसाबले सात प्रदेश तोक्ने काम भयो । पहिले ६ प्रदेश प्रस्ताव गरिएकामा सूदुर पश्चिम र कर्णाली क्षेत्रसहितको प्रदेशलाई सम्बन्धित क्षेत्रकै जनताले अस्वीकार गरी आन्दोलन गरेकाले सूदूरपश्चिम बेग्लै र कर्णाली–भेरी क्षेत्र बेग्लै हुने गरी क्रमशः प्रदेश नं ७ र ६ मा विभाजन गरियो । तराई–मधेश आन्दोलनले पनि सङ्घीयताकै माग गरेकाले र विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीकृत भन्दा सङ्घीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने आमधारणा बन्दा ७ प्रदेश सहितको सङ्घीयता कायम हुन पुग्यो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यसको भाग १ धारा ४ मा नेपाल राज्य स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, भाग ७ धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुपमा बहूलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनिएको छ । यसैगरी, भाग ५ धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको कार्यान्वयन भन्नु नै मूल रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएकाले त्यस अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाखदेखि असोजसम्म विभिन्न चरणमा भए । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा भए । ती निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सङ्गठित निकायहरुले हाल काम गर्न थालेका छन् र उनीहरुको काम उत्साहप्रद नै देखिएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण सँगसँगै सङ्घीयताको पूर्वाधार बनाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ भन्ने राससको प्रश्नमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा वामपन्थी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको छ । सङ्घ तथा प्रदेशबाट आवश्यक कामहरु क्रमशः भइरहेका छन् । के सङ्घीयताबाटै समृद्घि आउँछ त भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ – “सङ्घीयता जादूको छडी जस्तो त होइन तर पनि, यसले समृद्घिलाई सघाउँछ । तीस–चालिस वर्षदेखि सङ्घीयता अभ्यास गरिरहेका देशहरुमा पनि समस्या छन् भने हामीले त भर्खर एक वर्ष पूरा ग¥यौंँ, समस्यालाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
प्रदेश–सङ्घ विवादबारे उहाँ भन्नुहुन्छ – “प्रदेशले भनेका कुरा पनि गलत होइनन् तर, क्रमशः परिमार्जन गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र यो सकारात्मक दिशातिर नै अघि बढिरहेको छ ।”
वामपन्थी बुद्घिजीवी तथा राससका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक मल्ल के सुन्दर भन्नुहुन्छ – “नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा समृद्घिका लागि एकमात्र बाटो भनेकै सङ्घीयता हो तर, यसले समय लिन्छ ।”
सङ्घीयता अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के सहजतापूर्वक काम गर्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ – “केही काम भएका छन् तर, एक वर्ष मात्र भएकाले टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारको व्यवहार र केन्द्रीकृत मानसिकता भने ठीक छैन । तैपनि सङ्घीयताबाटै समृद्घि आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।”
प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे भन्नुहुन्छ – “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा धेरै काम भएका छन् । कार्यालयसम्म नभएको स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपरेको छ । हामीहरु क्रमशः विकास निर्माणका काम गर्दैछौं । आवश्यक कानून बनाउन सफल भएका छौं ।” सङ्घीयता नयाँ अभ्यास भएकाले कसको कार्यक्षेत्र कति भन्ने विवाद सङ्घ र प्रदेशबीच हुनु उहाँ स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ ।
के सङ्घीयताबाटै प्रदेश नं १ मा समृद्घि आउँछ त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ – “पाँच वर्षमा अभूतपूर्व विकास हुन्छ । दश वर्षमा कायापलट हुन्छ । अहिले हामी बाटोघाटो र पूर्वाधार निर्माणमा लागेका छौं । विकासले निश्चय नै फड्को मार्छ ।”
सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले आफ्नो नगरपालिकाले योजनाहरु समयमै सम्पन्न गरेको र स्रोत साधन भएमा स्थानीय तहमा काम गर्न खासै कठिनाइ नभएको बताउनुहुन्छ ।”
साधन र स्रोतको कमी, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल र पूर्वाधारको कमी रहे पनि सङ्घीयता अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयबाट काम गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए जस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो एक वर्षलाई सङ्घीयता, सुशासन र समृद्घिको आधार वर्षको रुपमा लिनुपर्छ । सङ्घीयताबाटै नेपाल समृद्घ बन्छ भन्ने आधारशिला यो एक वर्षमा तयार भएकाले आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । (रासस)
