२२ माघ, विराटनगर । पन्ध्रौँ योजनाको ५.६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कूल रु ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको छ ।
कृषितर्फ रु आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड, उद्योगतर्फ रु ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवातर्फ रु ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा उल्लेख छ । आधारपत्रमा सार्वजनिकतर्फ ३७.६ प्रतिशत, निजीतर्फ ५८.१ प्रतिशत, सहकारीतर्फ ४.३ प्रतिशत लगानी रहने देखाइएको छ ।
चौधौँ योजनाको अन्तिम वर्ष कूल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार ५०० बाट विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२ हजार ५०० पु¥याउने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
पन्ध्रौँ योजना ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार’को रूपमा विकास गर्न आयोगले प्रदेश नं १ मा सुझाव लिने काम आज सम्पन्न गरेको छ । आयोगले सोबमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज यहाँ सरकारी कार्यालय प्रमुखबाट सुझाव लिन आयोजित ‘१५औँ योजना २०७६/७७–२०८०/८१ को आधारपत्र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रदेश नं १ परामर्श बैठक’ मा आयोगले सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
पन्ध्रौँ योजनाको आधार तर्जुमामा दीर्घकालीन सोच, छ दशकको योजनाबद्ध विकास प्रयास, उपलब्धि तथा प्रमुख सिकाइ, संवैधानिक व्यवस्था, समुन्नतमूलक समाज निर्माण र समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, सन् २०२२ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्य आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिबद्धता र सन् २०४३ (विसं २१००) मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ ।
समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीतिअन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, समाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन अन्तरसम्बन्धी विषय क्षेत्र, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र योजना छलफल नै आजको विषय बनेको थियो ।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले धरातलीय यथार्थ भन्दा फरक ढङ्गको योजना बनेमा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले पाँच वर्ष भित्रमा काम गर्न सकिने किसिमको योजना बनाउन सुझाव दिँदै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले विगतमा जनस्तरका आयोगले सुझाव नलिइकन बनाउने योजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेकोले नै प्रत्येक प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गर्न यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज शर्माले नेपालको दीर्घकालीन सोच सहितको १५औँ योजना र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश योजना र तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । (रासस)
