२ माघ, काठमाडौँ । मुलुकको विकास–निर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर सहायता प्राप्त भइरहेको छ भने त्यसको मात्रामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधिक सहायता परिचालन गरेका र त्यो आव २०७३/७४ को तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो आवको तुलनामा ऋण सहायतामा वृद्धि भएको छ भने प्राविधिक सहयोगमा केही कमी आएको छ । साथै सरकारले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने विषयलाई मूलमन्त्रका रूपमा लिएको छ । दातृ निकायलाई उनीहरूका प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै नेपाल सरकारका विकासका प्राथमिकतामा सघाउन र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आउन सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
नेपालको विकासका साझेदारले आव २०७४/७५ मा एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन गरेका थिए भने आव २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायता एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलरमा सीमित भएको थियो ।
बहुपक्षीय साझेदार विश्व बैंक र द्विपक्षीय साझेदार संयुक्त अधिराज्यबाट सर्वाधिक सहायता जुटेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने रकम भने घटेको छ । आव २०७३/७४ मा १८ करोड ६५ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर परिचालन भएकामा गत आवमा ११ करोड तीन लाख अमेरिकी डलरमात्र प्राप्त भएको छ ।
“कुल वैदेशिक सहायता रकममा ऋण सहायताको अंश ५०.५ प्रतिशत, अनुदान सहायताको ३५.१ प्रतिशत र प्राविधिक सहयोगको मात्रा १४.४ प्रतिशत रह्यो”, अघिल्लो आवको प्रगति आँकडा प्रस्तुत गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको परिचालनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बितेका आठ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले प्रकाशन गर्दै आएको विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका निम्ति कबोल गरेअनुरूपको रकम भने प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।
“हामीलाई रु नौ खर्ब चाहिने हो, किफायतका साथ काम गर्दा रु सात खर्ब नभइ नहुने रकम हो तर रु दुई खर्ब ६० अर्बको मात्र सम्झौता भएको छ”, दातृ राष्ट्रले पुनः निर्माणमा उनीहरूका उत्पादनको उपयोग र परामर्शदातासमेत नियुक्त गर्न खोजेकाले प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त हुन नसकेको आशङ्का व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार दातृ नियकायबाट प्राप्त सहयोगमध्ये ७८ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको छ भने २२ प्रतिशत सहायता राशि उक्त प्रणाली बाहिरबाट भएको छ ।
परिचालित सहायतामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् लैङ्गिक उत्प्रेरणासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ७२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर प्रवाह ग¥यो भने एशियाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख, युरोपेली सङ्घबाट ११ करोड ७८ लाख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समूहबाट छ करोड ५६ लाख र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको एक करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अधिराज्यबाट १२ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ भने त्यसपछि अधिक सहायता परिचालन गर्नेमा अमेरिका, जापान, चीन र भारत छन् । (रासस)
