८ मंसिर २०८१, शनिबार

ऊर्जा मन्त्रीलाई प्रश्न–विद्यालयले कसरी पाउँछ विद्युत् मिटर ?


electronik

२८ पुस, काठमाडौँ । “माननीय मन्त्री ज्यू, विद्यालयमा कम्प्युटर क्षिक्षाका लागि विद्युत् लाइन जोड्न खोजेको तर सार्वजनिक जग्गामा भवन भएकाले हामीसँग लालपुर्जा छैन । सोही कारण हामीले विद्युत् मिटर राख्न पाएका छैनौँ । हामीले विद्युत् मिटर नपाएकै कारण विद्यार्थीलाई कम्प्युटर पढाउन नपाउने हो त ?” यो भनाइ हो काभ्रे जनजागृति माविका शिक्षक ठाकुरप्रसाद उप्रेतीको ।

शिक्षक उप्रेती त्यतिमा मात्रै रोकिनुभएन । उहाँले भन्नुभयो, “मिटर जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक वितरण केन्द्रले रु १० हजार धरौटी राख्न भनेको छ । हामीले कसरी मिटर लिने होला ?”

अभिभावकले विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भएपनि मिटर नपाउँदा विद्युत् लाइन जोड्न पाइएन, शिक्षक उप्रतीले थप गुनासो गर्नुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले हरेक साताको शुक्रबार १२ बजेदेखि १३ बजेसम्म एक घण्टा ११५१ नम्बरको पैसा नलाग्ने फोनमा ग्राहकका गुनासो सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेकाले आफूले फोन गरेको उप्रेतीको भनाइ थियो ।

शिक्षक उप्रेतीको भनाइ ध्यानपूर्वक सुनिरहनुभएका मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “तपाइँको समस्या समाधान हुन्छ । लालपुर्जा नभएकालाई समेत विद्युत् मिटर दिने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । तपाइँ प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

शिक्षक उप्रेतीसँगको वार्तासँगै मन्त्री पुनका सहयोगीले प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन लगाए । मन्त्री पुनले काभ्रे वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई जनजागृति माविको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । शुक्रबार मन्त्री पुनले विभिन्न क्षेत्रका नौ नागरिकसँग संवाद गर्नुभयो । उहाँले उनीहरुका गुनासा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो ।

दोलखा बिगु गाउँपालिका–८ का सञ्जीव ओलीले चार महीना पहिले लाइन विस्तार गरिएको भएपनि करीब ३०० मिटर तार नहुँदा विद्युतीकरण गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । ओलीले प्राधिकरणको दोलखा वितरण केन्द्रले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो मन्त्रीलाई सुनाउनुभयो । मन्त्री पुनले तत्कालै दोलखा वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधान गरिदिन निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्री पुनलाई गुनासो सुनाउनेमा बुटवल उपमहानगरपालिकका घनश्याम कँडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पानी जडानका लागि विद्युत् उपलब्ध गराइदिन माग गर्नुभयो । मकवानपुर भीमफेदीका राजकुमार पुडासैनीले काठको पोल विस्थापनका लागि प्राधिकरणले पटकपटक स्थलगत निरीक्षक गरेको भएपनि १४५ पोल फेर्नुपर्ने भएकाले काम रोकिएको गुनासो गर्नुभयो ।

थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीबाट बलबहादुर खत्रीले फोन गरेर अस्थायी मिटर जडान गरेका कारण प्रतियुनिट रु २० का दरले महसुल तिर्नुपरेको भन्दै स्थायी मिटरको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लालपुर्जा नभएका व्यक्तिलाई समेत मिटर उपलब्ध गराउने सुने पनि प्राधिकरणले अस्थायी मिटर दिएर बढी शुल्क लिएको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री पुनलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

दोलखा भीमेश्वरका नवराज कार्कीले तामाकोशी काठमाडौँ प्रसारण लाइनको टावर सकेसम्म सार्वजनिक जग्गाबाट लैजानुपर्ने बताउनुभयो । खोटाङका प्रेम गुरुङको माग भने फरक थियो । उहाँले विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

साँखुका सत्यनारायण तिवारीले फर्निचर व्यवसायका लागि थ्री फेज विद्युत् लाइन उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्नुभयो । फर्निचर व्यवसाय गरेर स्वदेशमा नै रहने थिए तर थ्री फेज लाइन नभएका कारण समस्या भएको छ, उहाँको भनाइ थियो । बारा विश्रामपुरका अमिरलाल पालले पनि विद्युत् वितरण सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न हरेक शुक्रबार नियमित रुपमा एक घण्टा संवाद गर्दै आउनुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मातहतका निकायमा भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा नागरिकले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् भन्ने थाहा पाउन पनि हटलाइन प्रभावकारी भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सकेसम्म नागरिकको गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । महत्वपूर्ण कार्यक्रममा व्यवस्त हुनुपर्दा वा देशका विभिन्न स्थानमा जाँदाबाहेक हटलाइनमा नागरिकका गुनासा सुन्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाएको बताउँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “नागरिकले असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएका काम कारवाहीको बारेमा समेत जान्ने अवसर मिलेको छ । (रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !