६ भदौ, काठमाडौं । समयमै विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै उर्जामन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको छ । तर, विद्युत महसुल नतिर्नेमा निजी क्षेत्र र व्यक्ति मात्र होइन, सरकारी निकायहरु नै अगाडि देखिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्युत उपयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेमध्ये ९० करोड रुपैयाँ तिरेको छैन ।
महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाको सडक वत्तिको महसुल नतिरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई बाँकी रहेको महसुल बुझाउन आग्रह गरेको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ’ काफ्लेले भने, ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । महिनादिनभित्र उठ्छ ।’
तर, महानगरपालिकाले भने प्राधिकरणले पनि सडक प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने करोडौं रकम आफूलाई नतिरेको बताएको छ ।
दुबै सरकारी निकायले एकले अर्कालाई तिर्नुपर्ने रकम महिनादिनभित्र राफसाफ गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘प्राधिकरणले पनि महानगरलाई केही रकम कर तिर्न बाँकी छ, महिनादिनभित्र हामी हिसाब क्लियर गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने ।
सरकारी निकाय नै अटेर गर्छन्
केहीदिन अघि उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्युत महशुल नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि बक्यौता उठाउन प्राधिकरण अझ सक्रिय भएको हो ।
सोही क्रममा आइतबारमात्रै नारायणहिटी संग्राहलयभित्र रहेको महेन्द्र मञ्जिलको लाइन काटिएको छ । देशभरि डेढ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेका सयभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार विद्युत महशुल नतिर्नेमा अधिकांश सरकारी निकाय रहेका छन् । ‘निजी क्षेत्रमा खासै ठूलो बक्यौता छैन । सरकारी कार्यलय र सामुदायिक कार्यालयहरुमा मोटो रकम बक्यौता छ, उनले भने ।
६ अर्ब बक्यौता
पैसा नतिर्ने जुनसुकै निकायको विजुलीको लाइन काटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दाबी गरे । ‘अस्पताल र अन्य केही अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सूचना निकालेर ७ दिनको समय दिन्छांै, अरु संस्था तथा कार्यालयहरुको विजुली धमाधम काटिने छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । जेठ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब बक्यौता रहेको देखिएता पनि तीन महिना जरिवाना तिरेर महशुल बुझाउन सक्ने भएकाले भाका नाघेको उठाउनुपर्ने विद्युत महशुल ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
सडक बत्तीको मात्रै ३ अर्ब बक्यौता
महानिर्देशक काफ्लेका अनुसार देशभरका सडक वत्तिबाट मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
सडक बत्तिको महशुल तिर्ने दायित्व सरकारी निकाय अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको हो । ‘सरकारी निकायले नै तिर्न अटेर गरेपछि यस्तो भएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘जो सुकै भएपनि अब हामी एक्सन लिन्छौं ।’
