१८ पुस, काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै संस्थासँग आवश्यक परामर्श गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै सोहीअनुसार गृहकार्य अघि बढेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
गत मङ्सिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नुका साथै विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यही पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पाेरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै संस्था गाभ्ने र नयाँ बन्ने संस्थाको काम र सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समेत राय सुझाव लिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको टिम्बर कर्पाेरेशनले जनाएको छ ।
एकीकरणका सम्बन्धमा दुवै संस्थाले कर्मचारीका राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् । यही पुस ४ गते भएको दुवै संस्थाका कर्मचारीको संयुक्त बैठकले वनजङ्गलबाट निस्कने गोलिया काठ दाउरालगायत आयोजना÷परियोजना, साझेदारी वन व्यवस्थापनको उत्पादन, सदुपयोग र वन विकासका कार्य नयाँ बन्ने संस्थामार्फत गराउन सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुरुमा सरकारले एकीकरण हुने संस्थाको नाम ‘वन पैदावार विकास एवं बिक्री वितरण केन्द्र’ राख्ने निर्णय गरे पनि नाम लामो भएको भन्दै हाल ‘नेपाल वन निगम’ नाम प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकरणपछि दुवै निकाय खारेज हुने र नयाँ संस्थाका रूपमा ‘नेपाल वन निगम’ रहने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नभयो, “त्यही नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नाम दर्ता हुनेछ, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेका छौँ, त्यसलाई आगामी पुस ३० गते बस्ने टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले पारित गर्नेछ ।” वन पैदावार समिति खारेज हुने र टिम्बर कर्पाेरेशन नयाँ नाममा रुपान्तरण हुनेछ ।
वन मन्त्रालयले यही पुसभित्र एकीकरणको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको काम, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन करीब दुई महीना लाग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाको अनुमान छ ।
समायोजनमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग
दुवै संस्थाका कर्मचारीले बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई एक तह बढुवा गरी नयाँ बन्ने निकायमा समायोजन गर्न र एकीकरणपूर्व स्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्नसमेत व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्ने माग गरेका छन् ।
हाल टिम्बर कर्पाेरेशनमा करीब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कर्मचारी कार्यरत छन् । दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण (डिडिए) गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन पैदावार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रमान डङ्गोलले जानकारी दिनुुभयो ।
सहसचिव डङ्गोलले एकीकरणको आवश्यक गृहकार्य अघि बढेको र चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संस्थाको नेतृत्वमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।
टिम्बर कर्पाेरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले मन्त्रालयको प्रयासले एकीकरण प्रक्रिया तीव्ररूपमा अघि बढेको बताउँदै आफूहरुले प्रक्रियामा समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एकीकरण छिटो सक्ने गरी काम अघि बढेको र नयाँ संस्थाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आगामी सातासम्म सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता वन पैदावार समितिका कर्मचारीले विगतको नजीरलाई मध्यनजर राखी समितिका स्थायी कर्मचारीलाई अर्काे निकायमा मिलान हुँदा एक तह माथि बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेको वन पैदावारका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
हाल टिम्बर कर्पाेरेशनमा कर्मचारीको संरचना तहगत छ भने वन पैदावारका कर्मचारीको श्रेणीगतको व्यवस्था छ । समितिको केन्द्रीय कार्यालयलाई नयाँ गठन हुने निकायको एक महाशाखाको रूपमा कायम राखी आयोजना/परियोजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अधिकृत चन्दले बताउनुभयो । (रासस)
