१३ पुस, सुर्खेत । बाँफिकोट गाउँपालिका–२ रुुकम पश्चिमका ६५ वर्षीय मङ्गली खत्रीलगायत दर्जन बढी द्वन्द्वपीडित महिला बिहीबार पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगे । महिला पुनःस्थापन केन्द्र (ओरेक) संस्थाद्वारा आयोजित ‘द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सामाजिक न्याय र परिपूरणका लागि प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन मङ्गलीसहित १९ जना महिला त्यहाँ पुगेका थिए ।
कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्ना पीडा, आक्रोश र गुनासा प्रकट गरे । त्रिवेणी गाउँपालिका–३ रुकुम पश्चिमका ६४ वर्षीया कृष्णा ओलीले आफ्नो जेठो छोरो लालबहादुर ओलीलाई गुमाएको १९ वर्षसम्म कुनै न्याय नपाएको दुखेसो गर्नुभयो । “सँगै युद्ध गरेकाहरु सरकारमा छन् तर हामी सन्तान नहुनाको पीडाले छट्पटाइरहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शहीद परिवारलाई न्याय गर्छौँ भन्नेहरुले आफ्नै लागि मात्र गरे ।”
रुकुम बाँफिकोट–८की मनिषा केसीले भने अर्धशहीद जस्तो भएर बाँच्नुपर्नाको पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “पहुँचवाला द्वन्द्वपीडितले मात्र राहत र अन्य सेवासुविधा लिएका छन् । हामी त घर न घाटका भएका छौँ ।”
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेल, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुण्य रेग्मीको सहभागितामा भएको उक्त कार्यक्रममा गुनासो गर्नेहरू सबैले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पनि उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर आफ्ना गुनासा सुनाए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले द्वन्द्वका क्रममा घाइते भई हाल अर्कैको सहयोगमा बाँचेकालाई सुर्खेतमै पुनःस्थापन गरिने बताउँदै तिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान गएको छ भन्नुभयो ।
“हिजोको घटनाले अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वपीडित प्रभावित छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै समस्या एकैचोटी सम्बोधन हुन सक्दैन तर पनि राज्यले समाधानको उपाय खोज्नैपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले अरुको सहयोगमा बाँच्न बाध्य द्वन्द्वपीडितका लागि पुनःस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमताका आधारमा काम दिलाउने, सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनको सहज जीवन यापनका लागि मनोविमर्शकर्ताको समेत व्यवस्था गर्ने सोच रहेको बताउनुभयो ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा रेणु अधिकारीले रुकुम पश्चिम पिपलबोटका ४२० महिलामा ८० प्रतिशत महिलामा लैङ्गिक हिंसा भएको र महिलाका पीडामा विगतका सरकार संवेदनशील नभएकामा यस प्रदेश सरकारले महिलालाई पीडाबाट मुक्त तुल्याउन विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ भन्नुभयो ।
“समस्या बुझेर आएकासँग आशा र विश्वास दुवै हुन्छ”, द्वन्द्वपीडित महिलाको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी मङ्गलीले भन्नुभयो, “तर तिनैले बगाएको रगतको अपमान गर्दा रिस पनि उठ्छ ।” द्वन्द्वपीडित महिलाले आफ्ना समस्या समधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पनि बुझाएका थिए । उनीहरुले प्राणको आहुति दिएर नेता बनाउँदा र सरकारमा पु¥याउँदा पनि पीडितको पीडा नबुझेको भन्दै
अबको सरकारले आफ्नो अभिभावक बनिदिन आग्रह गरेका थिए । (रासस)
