फाइल फोटो
१० पुस, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को तेस्रो अधिवेशन भोलि बुधबारदेखि शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार अपराह्न ४ बजे प्रारम्भ हुने गरी सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनका रुपमा रहने यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिने गरिन्छ । संसद्को आगामी अधिवेशनको पूरै अवधि विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले चलनचल्तीको भाषामा हिँउदे अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विधेयकमाथिको छलफल र पारित नै हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस पटकको यो अधिवेशनको अलि विशेष नै महत्व छ, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ, साझा सूचीमा रहेका कानून बनाउनु पर्नेछ, संविधानसँग बाँझिएका हदसम्म बदर हुने कानूनको संशोधन गर्नु पर्नेछ, सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते अर्थात (सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र) नेपालको संविधानसँग बाझिने कानून नयाँ ल्याएर होस् वा संशोधन गरेर होस् संविधानसम्मत बनाई सक्नुपर्ने कार्यभार रहेको हुँदा यो अधिवेशन निकै महत्वप पूर्ण रहेको छ ।
सरकारले त्यस्ता कानूनको पहिचान गर्ने र संसद्का दुवै सदनले एउटा निश्चित समयावधिभित्रै सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले यो विषय आफैँमा पनि चुनौतीपूर्ण र बाध्यकारी छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्नुहुन्छ, “मुलुकमा विद्यमान रहेका ३३९ कानूनमध्ये १६५ पूर्ण छन्, यिनले संविधान र सङ्घीयता चिनेका छन्, अरुलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर संविधान र सङ्घीयतालाई चिनाउनु पर्नेछ ।’’
“संविधानको साझा सूची, संविधानको धारा ३०४ र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने कानून निर्माणको वर्षको क्रममा समयक्रमले ल्याएको छ, यद्यपि, धेरै काम निश्चित समयावधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समयले भने चापेको छ’’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
उक्त कार्यका लागि कम्तीमा पनि ३५ देखि ४० वटा विधेयक आउने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म संसद् सचिवालयमा केबल तीन वटा मात्र विधेयक दर्ता भएको बताइएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद् नभएको बेला यो बीचमा जारी भएको हुँदा संसद् प्रारम्भ भएकै दिन उक्त अध्यादेश सदनसमक्ष प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्प भुसालले संविधानसँग बाँझिएका कानूनको संशोधन, साझा सूचीमा रहेका कानून निर्माणलाई तदारुकता दिनुपर्नेमा सरकारले आवश्यक ध्यान नपु¥याएको विषयमा सदनमा कुरा उठाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी र शान्ति सुरक्षामा देखिएका कमजोरी तथा जनताका सरोकारका विषयमा सदनमा आवाज उठाइने छ ।”
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो बैठकमा संसद् आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख र अध्यक्षले आ–आफ्ना सदनसमक्ष वाचन गर्नु हुनेछ । अरु विषय भने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले तय गरेको कार्यसूचीका आधारमा सदनका काम कारवाही अघि बढ्ने छ । अघिल्लो संसद् चलेका बेला दर्ता भएकामध्ये प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा रहेका तीन विधेयक छलफलका लागि एकापसका सदनमा पठाइने छ ।
नेपाली जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ । सङ्घीय संसद्को प्रमुख कार्य भनेको सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने हो ।
बजेट छलफल र पारित गर्ने, सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी राख्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने सङ्घीय संसद्का प्रमुख कार्यभार हुन् ।
कूल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा ११२ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हो । प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ ।
सङ्घीय सदनको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा भने नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम दलका प्रतिनिधि र तीन मनोनीत सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । ‘मिनी पार्लियामेन्टस्’ का रुपमा प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समिति दुई वटा छन् ।
कानून निर्माणसम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आ–आफ्ना सूची रहेका छन्, पहिलो प्राथमिकता आ–आफ्ना कानून निर्माणलाई तत् निकायले प्राथमिकता दिनु पर्दछ भने साझा सूचीको कानून बनाउने विषयको नेतृत्व केन्द्रले लिनु पर्दछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बुधबार बस्ने बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गर्ने, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएको प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसकारण साझा सूचीमा रहेको कानून निर्माणको गृहकार्य गर्ने ठूलो जिम्मेवारी केन्द्रकै हो भन्नुको अर्थ सङ्घीय संसद्ले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो । छोटो समयमा कानून निर्माणसम्बन्धी धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र संसद्ले आगामी अधिवेशनमा निकै सक्रिय र चनाखोका साथ काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । (रासस)
