९ पुस, भीमदत्तनगर । सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थालिएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण मूल नहर निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । एक दशकअघि निर्माण थालिएको नहर निर्माणको काम सन्तोषजनकरुपमा अघि बढ्न नसक्दा यहाँका किसानमा निराशा छाएको छ ।
बितेको एकदशकमा तेस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म करीब १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण भएको छ । तेस्रो चरणको काम आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि भीमदत्त नगरपालिकाबाट थालिएको थियो ।
त्यसैगरी महाकाली नदीदेखि करीब एक हजार २०० मिटर वर (नेपाली सिमानासम्म) भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बनाउनुपर्ने नहर निर्माणको काम पनि उस्तै छ । केही समयदेखि भारतीय पक्षले उक्त नहर निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि काम भने अघि बढेको छैन । महाकाली नदीको पानी तेस्रो चरणको नहरमा ल्याउन भारतले एक हजार २०० मिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट सरकारबाट विनियोजन नहुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कार्यालयले जनाएको छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयका निर्देशक लोकबहादुर थापाले नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक पानी पाउने सहमतिअनुसार ३३ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोजनाअन्तर्गत १३ किलोमिटर नहर सकेर हालै पुनः थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणको काम थालेको छ । पन्ध्र किलोमिटर नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर पुग्नेछ ।
नहर निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिले ‘साइफन’, कल्र्भटलगायतको निर्माण भइरहेको छ भने नहर निर्माण क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जाको विषय किनारा लाग्न बाँकी नै छ । मुल नहरसँगै शाखा नहर निर्माणको कुनै सुरसार छैन । “हाल चालू रहेको निर्माण सक्न हामीलाई रु ८० करोड आवश्यकपर्ने भए पनि रु १५ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ”, निर्देशक थापाले भन्नुभयो, “बजेट, मुआब्जा विवादलगायतका कारणले आयोजना ढिलो हुँदै गएको हो ।” बजेट अभावका कारण ठेक्का भएको काम पनि समयमा सक्न समस्या हुने उहाँको भनाइ छ ।
“शाखा नहरको निर्माण पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ”, थापाले भन्नुभयो, “त्यसका लागि थोरै रकम विनियोजन भएको छ ।” आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरी करीब ३५ हजार हेक्टर जमीन सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य हो ।
कछुवा गतिमा नहर निर्माणको काम भइरहेको भए पनि महाकालीको पानी नहरमा बग्ने विषय अझै अनिश्चित छ । सन्धि भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउनुपर्ने नहर निर्माणमा चासो नदिँदा अन्योलता थपिएको हो ।
सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाअन्तर्गत कैलालीको मालाखेतीमसम्म १५२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म नहर निर्माण र मुआब्जा गरी रु अढाइ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा महाकालीको ३०० क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । सन्धिअनुसार नहर निर्माणको काम सकेर किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्न यहाँको स्थानीयवासीको माग रहेको छ ।
विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । दुई देशका सरकार प्रमुखहरुबीच भएको सन्धिको कार्यान्वयन यतिका समय सकिंदासम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यसपछि पनि पटकपटक यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कुटनीतिक तहदेखि जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्दै आएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । (रासस)
