२९ मङ्सिर, काठमाडौँ । नेपाल विधुत प्राधिकरणले विधुत चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ देशव्यापी रूपमा नै क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ ।
सोही क्रममा आज वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको हेटाँैडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख नवराज सुवेदीले आज कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव सञ्जय शर्मा र प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य विश्वप्रकाश गौतमको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका १० वटा शाखा प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् ।
प्राधिकरणले जनकपुर, नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र त्यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विधुत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी त्यसको अङ्कभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवाप्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी, सक्षम र सवल संस्था बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । विधुत चुहावट हुँदा प्राधिकरणले आम्दानी गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले चोरी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यावसायिक र कार्यालयमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । विधुत चोरी नियन्त्रण अभियान चलाउन, प्रणाली सुदृढीकरण गर्न, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्र रूपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत्् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यसम्पादनको हरेक चार÷चार महीनामा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्य कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा त्यस्ता प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत पाउनेछन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था छ । प्राधिकरणले प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइने छ ।
विद्युत्ीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विधुतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विधुत आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।
गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २० दशमलब ४५ प्रतिशत विधुत चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विधुत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा चार प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको हेटाँैडा क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिकसम्म विधुत चुहावट आठ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत छ । (रासस)
