१९ मङ्सिर, चितवन । लामो समयको कसरतपछि जिल्लामा सुविधासम्पन्न सभागृह बन्ने टुङ्गो लागेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पहिले प्रस्ताव गरेका दुई ठाउँमा विवाद भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको पार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको ठाउँमा सभागृह बनाउने निर्णय भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पूर्वपट्टि रहेको चार बिघा चार कट्ठा जमीनमा सभागृह बनाउने निर्णय गरिएको हो । शहरी विकास विभागले सभागृह निर्माणका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले सभागृह निर्माणका लागि समन्वय समिति र सम्पत्ति हस्तान्तरण समितिले निर्णय गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । सभागृहसँगै उत्तरपट्टि व्यावसायिक सटरसमेत निर्माण गरी जिससको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग हुने भएको छ ।
महानगरपालिकाले सभागृह निर्माण गर्न लागेको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रालयमा निर्णय गइसकेकाले छिट्टै काम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयसँगै जग्गाको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ ।
यसै साता शहरी विकास विभागका महानिर्देशक र विज्ञसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । जग्गाको टुङ्गो लाग्नै समय लागेकाले छिटो काम गर्नका लागि विदेशी परामर्शदाता छनोट गरी नक्साङ्कन गर्ने तयारी महानगरले गरेको छ । दाहालका अनुसार दुई हजार ५०० जना क्षमताको ठूलो हलसँगै विभिन्न क्षमताका साना हलसमेत निर्माण गरिने छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा अहिलेसम्म बन्न नसकेका अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सभागृह हामी बनाउँछौँ ।” झण्डै रु दुई अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भन्दै उहाँले सबै खालका सुविधा सभागृहमा हुने बताउनुभयो । देशकै मध्यभाग भएकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गर्नसक्ने गरी सभागृहको नक्साङ्कन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
महानगरले एक वर्षदेखि सभागृह निर्माणका लागि जग्गा खोजी थालेको थियो । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा सभागृह बनाउने निर्णय गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको थियो ।
त्यस्तै जिससको पश्चिमतर्फको खुला चौरमा सभागृह निर्माणका लागि सर्वदलीय निर्णय भए पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि महानगर पछि हटेको थियो । अहिले टुङ्गो लागेको ठाउँमा भने हालसम्म कुनै अवरोध आएको छैन ।
