७ मङ्सिर, दुल्लु । दैलेखका ११ स्थानीय तहले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि साझेदारी गर्ने भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आज दैलेखमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखसँग गरेको छलफलमा स्थानीय तहले उक्त साझेदारी गर्न तयार भएका हुन् ।
अब दैलेख उज्यालो बनाउन जिल्लाका ११ स्थानीय तहले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि साझेदारी गर्नेछन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीका अनुसार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ९० प्रतिशत लगानी सरकारको हुनेछ भने १० प्रतिशत लगानी उपभोक्ताको रहनेछ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा सबै नेपालीको पहुँचमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य पच्छ्याउँदै स्थानीय तहले विद्युतीकरणका लागि साझेदारी गर्न तयार भएका हुन् ।
दैलेखमा गरिएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञवालीले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण प्रर्वद्धन कार्यक्रमले नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र समुदायलाई समेटेको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमको प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रियाका चरण, निर्माण सम्पन्न भए पश्चातका चरणबारे जानकारी गराउनुभयो ।
सबै नेपालीको घर÷घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउनका लागि समुदाय र तीन तहका सरकारको प्रयास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “नेपालमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण प्रर्वद्धन कार्यक्रम शुरु भएको १५ वर्ष पुगेको, यस कार्यक्रममा २८२ सामुदायिक संस्था सहभागी रहेका छन् भने कैलाली र कञ्चनपुरका मात्रै २१६ संस्था सहभागी रहेका छन्, ” अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा हाल ५० भन्दा बढी परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने हालसम्म रु एक अर्ब ३० करोड भन्दा बढी लगानी स्थानीय समुदायले गरेका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाबाट विद्युत् सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ंख्या पाँच लाख भन्दा बढी रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सोही अवसरमा यहाँका जनप्रतिनिधिले दुल्लु नगरपालिका र आठबीस नगरपालिकाको बिचमा सवस्टेशन निर्माण गर्न माग गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्रराज शर्माले आगामी तीन वर्षभित्र दैलेख उज्यालो बनाउने अभियानका साथ अगाडि बढ्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वतीकुमारी विशुुन्केका अनुसार दैलेख क्षेत्र नं १ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तगर्तको बजेट यस क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने योजना सहित विनियोजन भइसकेको छ ।
दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले विद्युतीकरणका लागि बजेटको अभाव नरहेको बताउँदै यो कार्यक्रम टोल विकास समिति बनाएर अगाडि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपा बोहोराले विद्युत् क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि प्राविधिक ज्ञान नभएका कारण अलमलमै परेको बताउनुभयो ।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण प्रर्वद्धन कार्यक्रमले दैलेख उज्यालो बनाउने अभियानमा सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो ।
यहाँका स्थानीय तहसँग कति नागरिकको पहुँचमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन् ।