२० कात्तिक, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका एक हजार ८५६ सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन एक गतेबाट देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रपर्ने सबै सहकारीको अनुगमन शुरु गर्न लागेको हो ।
कामपाका एक हजार ८५६ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी एक हजार ६४४, बहुउद्देश्यीय १५६ र विषयगतअन्तर्गत उपभोक्ता, दुग्ध र कृषि, शिक्षा, सञ्चारलगायत सहकारी रहेका छन् ।
कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भई पत्रचार गरिएकालाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । दोस्रोचरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिने काम गरिनेछ ।
दिएको निर्देशन पालना नगरे कामपाको सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने ढकालले बताउनुभयो । यी सबै सहकारी काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्ने छ ।
यी सहकारीमा करीब दुई लाख जना सदस्य रहेका छन् भने आठ हजारले रोजगारी पाएका छन् । कामपाका सबै सहकारीबाट करीब रु सात अर्ब शेयर, करीब रु ५२ अर्ब बचत परिचालन र रु ४१ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी दर्ता हुने क्रम दिनदिनै बढी रहेको छ । सहकारी विभाग प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनको लागि अनुमति दिने भन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहनेछ ।” आवश्यकता र सञ्चालकको इच्छा भएको केही सहकारीलाई गाभ्ने योजना पनि कामपाको छ । गाभ्न पनि कानूनी व्यवस्था छ । सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ । समान प्रकृतिका सहकारी मात्र एक आपसमा गाभ्न सकिनेछ ।
कामपाभित्रका सबै सहकारीलाई दैनिक रुपमा अनलाईनमार्फत आफ्नो जानकारी गराउन पनि ढकालले सबै सहकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आफ्नो सहकारी दैनिक रुपमा कति आर्थिक कारोबार गर्दछ, लगानी कति र सङ्कलन भएको कति भन्ने विषयमा दैनिक जानकारी गराउनपर्ने छ । बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनको लागि सय सदस्य रहनुपर्ने, सञ्चालक सदस्यमध्ये ५० जनाले अनिवार्य रुपमा सहकारी सञ्चालनका लागि तालीम लिएको हुनुपर्ने, सदस्यमध्येकै ८० प्रतिशतले सहकारी सञ्चालन हुने क्षेत्रमानै बसोवास गरेको हुनुपर्ने जस्ता कानूनी प्रावधान छ ।
