७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

भूकम्प र पहिरोबाट विस्थापित गिट्टी कुटेर जीविका चलाउँदै


गिट्टी

२७ असोज, बेत्रावती । विनाशकारी भूकम्प र पहिरोका कारण रसुवाको विभिन्न बस्तीबाट विस्थापित भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनामा ढिलाइ हँुदा उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

भूकम्पका कारण विस्थापित भएकालाई राहत वितरण र जीविकोपार्जनलगायत कार्यमा सहयोग पु¥याउने संस्था बाहिरिएको र सरकारी सहयोग नहुँदा उनीहरुलाई दैनिकी चलाउन कठिनाइ भएको हो ।

रसुवाको हाकु, डाँडागाउँ, ठूलोगाउँलगायत स्थानबाट विस्थापित ३०० भन्दा बढी भूकम्प पीडित विभिन्न स्थान हुँदै पछिल्लो एक वर्षदेखि खाल्टे बगरमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई बिहान–बेलुकाको गुजारा चलाउन कठिन भइरहेको भूकम्पपीडित पुनःस्थापनाका लागि सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।

“जन्मस्थल र आफ्नो सम्पत्ति छाडेर टहरामा बिताएको ४१ महीना भइसक्यो” तामाङले भन्नुभयो, “चाडपर्व आउँदा खुशीभन्दा पनि खिन्न हुनुपरेको छ ।” जोखिम क्षेत्र हाकु, डाँडागाउँ र ठूलोगाँउबाट विस्थापित ३१६ परिवार बसोबास गर्दै आएको बस्ती खाल्टेबगर पनि त्रिशूली नदीका कारण जोखिम स्थल रहेको भूगर्भविद्को सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उनीहरु त्यहाँ टहरा बनाएर एक वर्षदेखि बस्दै आएका छन् ।

“आर्थिक जोहो र दैनिक गुजाराका लागि गिट्टी कुटेर बस्न बाध्य छौँ,” खाल्टेमा विस्थापित ५६ वर्षीया ठूलीकान्छी तामाङले भन्नुभयो, “खेती गरेर खाने आफ्नो जग्गा भूकम्पसँगै आएको पहिरोले बगायो।” भूकम्पमा एक छोरी र बुहारी गुमाउनु भएका उहाँ अहिले गलगाँडबाट समेत पीडित हुनुहुन्छ । हाकुबाट विस्थापित भएपछि तामाको श्रीमान्को पनि मृत्यु भएकाले उहाँलाई थप बज्रपात परेको छ ।

साढे तीन वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण रसुवाको विभिन्न स्थानका घरमा क्षति पु¥याएकामा पछि सुख्खा पहिरोले बस्ती नै बगाएपछि ८४४ घरधुरी परिवार विस्थापित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । विस्थापित भएकालाई पुनःस्थापनाका लागि घडेरी खरीद गर्न सरकारले रु दुई लाखसम्म उपलब्ध गराउने र आवास निर्माणमा थप रु तीन लाख अनुदान दिने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पीडित अझैसम्म टहरामै जीविका चलाउन बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालका अनुसार विस्थापित भएकामध्ये अहिलेसम्म ३५७ परिवारलाई पुनःस्थापना गराउन उनीहरुलाई घडेरी खरीदका लागि रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायका अनुसार रसुवाको उत्तरगयामा गाउँपालिकामा ४४० मध्ये १८२, कालिका गाँउपालिकामा २६ मध्ये १४, नौकुण्ड गाउँपालिकामा १२६ मध्ये १९, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा २० मध्ये १३ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा २०२ मध्ये १२४ परिवारलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीद गरी स्थानान्तरण गराइ सकेको छ । बाँकी परिवारको स्थान्तरणका लागि घडेरी खरीद प्रक्रियामा रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

रसुवामा भिरालो जमीन र बस्ती बसाल्न योग्य सुरक्षित जग्गा पाउन कठिनाइले स्थान्तरणमा ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ ।(रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !