१७ असोज, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणका काममा सरकारलाई सहयोग पु¥याउने ढङ्गबाट काम गरिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आगामी दिनमा आग्रह पूर्वाग्रहको भावना राखेर कसैलाई पनि दुःख दिने काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भन्नुभयो, “आयोगमा दुई तहको छानबिन प्रणाली विकसित गरिएको छ, व्यक्तिले होइन, विधिले काम गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ तर एक हजार मिटर खानेपानीको पाइप खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु हुँदैन ।”
अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले निर्णय नगर्ने, पन्छाउन प्रयत्न गर्ने तथा सामान्य कुरालाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णयभित्र पार्न कोशिस गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कञ्चनपुरको उपकरण देखाएर ताप्लेजुङमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति अत्य हुन आवश्यक छ ।”
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले विकास निर्माणका आयोजनालाई लामो समयसम्म अलपत्ररुपमा राखेर अनुसन्धान गर्ने थलो जस्तो बनिरहेको अवस्थालाई तत्काल सुधार ल्याउन आयोगले निकट भविष्यमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निगरानीमा राखेर काम गर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने तर आयोजनाको कामलाई नरोक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगमा सबैभन्दाबढी स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको तथा अरु कार्यालयको तुलनामा मालपोत, नापी र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जनगुनासो रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
आयुक्त डा गणेशराज जोशीले सेवाग्राहीमध्ये ३१ प्रतिशत विचौलियाका माध्यमद्वारा काम गराउने गरेको तथा घुसमा पनि चिनेको र सिफारिशकर्ताका आधारमा छुट दिने काम हुँदै आएको तथ्य फेला पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
लेखापालले ६४ करोड भ्रष्टाचार गरेको खुलासा
यातायात व्यवस्था कार्यालयको एक लेखापालले रु ६४ करोडसम्म भ्रष्टाचार गरेको तथा एक महानिर्देशकले मातहतको कर्मचारीको कार्यमूल्याङ्कनमा बढी नम्बर हालेबापत रु १० हजारसम्म घुस लिएको घटना पनि वैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यले आयोग र कर्मचारीतन्त्रले अधिकारको दुरुपयोग गरेको, सुशासन र लोकतन्त्रको मर्म र भावना नबुझेको भनी आलोचना गर्दै धमिराका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सदस्यले भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व भए पनि कर्मचारी तन्त्र र आयोग पनि दोषी छन् भन्दै विकासका आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा आयोगको पनि दोष रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका नियमन गर्ने निकायभित्र हँुदै आएको भ्रष्टाचार कसले हर्ने भनी आयोगका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
समितिले आयोगका प्रमुख कार्य, सङ्गठन संरचना, उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रिया, नीतिगत र कानूनी सुधार, आयोगको आगामी रणनीति र कार्यदिशाका बारेमा जानकारी लिन आयोग पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।(रासस)
