११ असोज,काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जनाको सम्भाव्यता पहिल्याउन बृहत् छलफल गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवस्था नभएको भन्दै वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावनाबारे छलफल गर्न लागेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीको दरलाई न्यूनीकरण गर्न छलफल शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ ।
श्रममन्त्री विष्टले आज सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारीको बृहत् सम्भाव्यताबारे कम्प्युटर एसोशियसन नेपाल (क्यान) महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सूचना प्रविधि (आइटी) का क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै आइटी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । यस क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रका रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आइटी क्षेत्रले प्रदान गर्नसक्ने रोजगारीका अवसरका बारेमा खुला छलफल गर्न सुझाव दिँदै मन्त्री विष्टले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझाव सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । प्राविधिक शिक्षाको अभावमा मानिस अब निरक्षर बराबर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यालय तहमा कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रुपमा लैजान आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
क्यान महासङ्घले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानको प्रशंसा गर्दै उहाँले सरकारी कार्यालयलको दस्तावेजलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नसके हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताउनभुयो ।
क्यान महासङ्घका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी गराउँदै स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको योजना सफल बनाउन महासङ्घको भरपुर सहयोग रहने बताउनुभयो ।
विद्यालय तहमा कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रुपमा लैजानसके केही हदसम्म रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करीब छ प्रतिशत महिला सहभागी रहेको क्यान महासङ्घले जनाएको छ ।
मन्त्री विष्टले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यसअघि मन्त्रालयका सहसचिव एवं विभिन्न महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । यस्तै सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदसँग आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, पूर्वसचिवलगायत सरोकारवाला पक्षसँग रोजगारीको सम्भावनाका बारेमा विस्तृतमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । (रासस)
