३० भदौ, पोखरा । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयन यतिखेर चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको भन्दै प्रत्येक वर्षको असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ घोषणा भएयता वर्तमान संविधानसमेत गरी सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन् । राज्यको मूल कानून संविधानकै मर्म र भावनाअनुरुप अन्य कानून निर्माण हुने संवैधानिक प्रचलन छ ।
वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित गरेको छ । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचना अन्त्य भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै तीनवटै सरकारले काम थालिसकेका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले विभिन्न अधिकारको सुनिश्चित गर्दै साझा अधिकारसमेत तोकिएको अवस्थामा आवश्यक कानूनको अभावमा ती अधिकारको प्रयोगमा अन्यौलता देखिएको छ ।
संविधानले दिएका अधिकारको बाँडफाँड एवं उपयोगमा सङ्घबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो ।
“कानून बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, साधनस्रोत तथा अधिकारको बाँडफाँड, बजेट कार्यान्वयनजस्ता धेरै कुरामा समस्या देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतमा आउनुपर्ने भएपनि अझैसम्म त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा अधिकार दिएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।
रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद्लगायतका धेरै विषयलाई सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
सङ्घबाट आवश्यक कानून नबन्दा अधिकारको बाँडफाँड अन्यौलमा परेको बताउँदै प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यथाशक्य चाँडो ऐन कानून तयार गरी अन्यौल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायतका विषयलाई प्रदेश अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।
संविधानतः जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने परिकल्पना गरिए पनि विभिन्न नाममा कार्यालय यथावत् राख्ने काम भइरहेको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नाम परिवर्तन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा समन्वय एकाइ बनाइएको छ । त्यस्तै साना तथा घरेलु, पशु, कृषिजस्ता जिल्लास्थित कार्यालयलाई केबल नाम परिवर्तन गरेर राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । संविधानले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयताको मर्मअनुरुप केन्द्रले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानतः छुट्याइएका अधिकार सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भई तत्काल उपयोगको वातावरण कायम हुनु आवश्यक छ”, उहाँले थप्नुभयो ।
संविधानको मर्मअनुरुप साविकको केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्दै केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउन सके मात्र सङ्घीयता र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने घिमिरेको भनाइ छ ।(रासस)
