२५ भदौ, वीरगञ्ज । दुई वर्षअघि प्रदेश नं २ को बारामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका किसान माछापालनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् ।
भारतबाट आयात भई आउने माछामाथि बढ्दै गएको परनिर्भरता घटाइ किसानलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले आव २०७३/७४ देखि जिल्लामा सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (माछा सुपरजोन) कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ देखि शुरु भएको सो कार्यक्रम आव २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी माछापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गणेश मिश्रले बताउनुभयो ।
जिल्लामा १० हजार ३५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तीन हजार १८५ मेट्रिकटन माछा सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि अधिकृत राम मौर्यले बताउनुभयो । जिल्लामा माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि दुई हजार किसान लाभान्वित हुँदै आएका छन् । जिल्लामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले माछापालन गरी वर्षिक रु दुई अर्बभन्दा बढीको माछा उत्पादन गर्दै आएका छन् । सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रका किसानले वार्षिक रु ६३ करोड ७० लाखको तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आव २०७३/७४ मा सो कार्यक्रमका लागि रु ३२ करोड विनियोजन गरेको थियो । रु २१ करोड फ्रिज भएको थियो । सरकारले सो कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७४/७५ मा रु १० करोड १८ लाख विनियोजन गरेको थियो भने चालू आवमा रु चार करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ । समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले वास्तविक किसान अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित हुने गरेको तथा सञ्चालक समितिले गैर किसानलाई अनुदान दिने गरेकाले गुनासो आउने गरेको छ । सरकाले माछापालन गर्ने किसानलाई एक कट्ठामा रु १० हजार तथा एक हेक्टरमा रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।(रासस)
