३१ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी जुटाउनका लागि समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा विकासका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग र लगानीका लागि वार्ता गर्ने र सम्झौताको विन्दूसम्म पुग्ने अधिकार दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयसहित दुई साताअघि केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटी हस्तान्तरण गर्नुभएको सो प्रस्तावमा वैदेशिक सहकार्यका लागि वार्तापछि गरिने सम्झौतामा मात्र केन्द्र सरकार साक्षी बस्ने उल्लेख छ । यस्तै १० वर्षसम्म स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट दिन पनि सो प्रस्तावमा माग गरिएकामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेश सरकारका वैदेशिक सहकार्यसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सहजीकरण गरिने सुझव दिनुभएको थियो ।
प्रदेशमा सडक, यातायात, जलस्रोत र ऊर्जा, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, वन, जडिबुटी र उद्योगमा प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारको बजेट पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानीको साथ लिन खोजिएको हो ।
कर्णालीको विकास कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारको विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदान लिई पूर्वाधार विकासका लागि र बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपाल सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।
गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ को नारासहित आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखको बजेट पर्याप्त नभएकाले स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकार अग्रसर भएको हो ।
मन्त्री ज्वालाले रासससँग भन्नुभयो, “हाम्रो स्रोत र साधनले मात्र यहाँका विकासका काम अगाडि बढाउन पर्याप्त नहुने भएकाले वैदेशिक विकासका साझेदार र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेका छौँ, उनीहरू उत्साहित छन्, यसका लागि सङ्घीय कानूनले बाटो फुकाइदिनुपर्छ ।” प्रदेश सरकारले वैदेशिक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारको समन्वय अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेकाले यस्ता विषयमा सबै प्रदेशलाई एकैपटक लागू हुने गरी कानूनी र नीतिगत निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने मन्त्री ज्वालाको ठम्याइ छ ।
बजेटमा नेपाल सरकारको समन्वयमा विकास साझेदारको समेत सहयोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन र प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु २० अर्ब परिचालन गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगुको रारा महोत्सवमा आउनुहुँदा व्यक्त भएका कतिपय विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीय बजेटमा प्राथमिकता नपारिएकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा भेरी डाइभर्सनलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालित छन् तर आयोजनाका लागि समन्वय र आयोजनाको लाभको सुनिश्चिता यस प्रदेशले खोजेको छ ।
प्रादेशिक बजेटमा प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, अन्य प्रदेशमा जोड्ने अन्तर तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरी यातायात सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लासँग जोडिएका विद्यमान सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ भने भेरी करिडोर (छिन्चु–जाजरकोट–रुकुम–डोल्पा–धोमोरिम्ला) र कर्णाली करिडोर (जमुनाहा–सुर्खेत–दैलेख–कालिकोट–जुम्ला–सिमिकोट–हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।
पर्याप्त सम्भावना भए पनि विकासका दृष्टिले यो प्रदेश पछाडि परेको छ । दश जिल्ला र ७९ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशले मुलुकको करीब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने भौगोलिक दृष्टिले पनि सातमध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रदेशको मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १५ लाख ७० हजार (कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशत) छ । यहाँको साक्षरता दर ५८ दशमलव २५ प्रतिशत र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८०६ अमेरिकी डलर (रु २५ हजार) मात्र छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान दिने यस प्रदेशमा ५१ दशमलव ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । मुलुकको औषत आयु ७१ वर्ष पुगे पनि यस प्रदेशमा भने ६० वर्ष मानिएको छ ।(रासस)
