नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलगायत सबै विषयमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को पहिलो बैठक सोमबार सुरु हुादै छ । मंगलबारसम्म चल्ने बैठकमा दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र एजेन्डा तथा त्यसको समयसीमा तय गर्ने दुवै पक्षको तयारी छ । भारतले गत ८ फागुनमा आफ्नोतर्फका सदस्य तोकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका वेला सदस्य तोकिएसागै पहिलो बैठक काठमाडौंमा राख्ने सहमति भएको थियो । भारततर्फका सदस्यहरूका कारण बैठक ढिलो बसेको हो ।
प्रबुद्ध समूहको म्यान्डेट के छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्तापछि जारी सातबुादे सहमतिपत्रको सातौा बुादामा भारतले गठन गरेको समूहको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । दुवै सरकारले बेग्लाबेग्लै समूह गठन गर्ने र संयुक्त रूपमा एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने म्यान्डेट छ ।
त्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जाादा १९५० को सन्धिलगायतका विषय विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो । १९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका वेला दुवैतिर चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने, दुई वर्षको कार्यकाल दिने र एक–एक लाख डलर बजेट दिने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालले गत पुस अन्तिम साता र भारतले फागुन ८ गते समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए ।
को–को छन् दुवै देशका प्रबुद्ध टोलीमा ?
भारतले सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको छ । नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
१९५० को सन्धि मूल मुद्दा ,प्रबुद्ध समूह गठनअघि कुन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के के भए ?
नेपाल र भारतबीच ३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि सधौ विवादमा रहादै आएको छ । नेपालले सो सन्धिको सुरक्षासाग सम्बन्धित पक्षमा खतरा महसुस गर्दै आएको छ । भारतले भने नेपालीलाई त्यही सन्धिका आधारमा सुविधा दिादै आएको र खुला सीमाबाट दुवै पक्ष लाभान्वित भएको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल र भारतबीच हुँदै आएका दुईपक्षीय समझदारीमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र त्यसका लागि परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति हुँदै आएको थियो । तर, परराष्ट्रसचिवहरूको तहमा त्यसबारे छलफलसमेत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा यसलाई इपिजीमार्फत हल गर्ने सहमति बन्यो । त्यसै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणसागै इपिजीले पूर्णता पाएको छ । त्यही विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरमा सन् २००१ मा छलफल भयो । त्यसपछि सन्धिकै विषयमा दुईपक्षीय बैठक कहिल्यै बसेन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा
१०–१४ अप्रिल १९९५ मा दिल्ली भ्रमणमा जाादा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय समकक्षी पिभीनरसिंह रावलाई सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए । १२ अप्रिलमा नयाादिल्लीमा जारी संयुक्त सहमतिपत्रमा ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्री यीलगायत दुईपक्षीय हितका विषयहरू दुवै मुलुकबीच उपयुक्तस्तरमा छलफल जारी राख्न सहमत भएका छन्’ उल्लेख छ । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संशोधनका प्रस्तावित धारा समेटिएको ड्राफ्ट नै पेस गरेका थिए । विदेशमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री आइके गुजरालसाग थापाले प्रस्ताव लगे पनि नयाादिल्लीले त्यसमाथि रेस्पोन्स गरेको थिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ६–७ जुन १९९७ मा काठमाडौं आउादा सन्धिबारे छलफल भयो । त्यतिवेला सार्वजनिक संयुक्त सहमतिपत्रको बुादा नं ७ मा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयहरूमा छलफल गर्न दुई महिनाभित्र परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक राख्न निर्देशन दिइयो । तर, दुई महिनामा बैठक बसेन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ३१ जुलाईदेखि ६ अगस्ट २००० मा भारतीय समकक्षी अटलबिहारी बाजपेयीको निम्तामा भारत जाादा ‘सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय मुद्दाहरूको पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ सहमति भयो । संयोगवश सन्धि पनि १९५० जुलाई ३१ मै भएको थियो । सहमति भएको पााच महिनापछि जनवरी २००१ मा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बस्यो, तर बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा २०–२५ मार्च २००२ मा नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा २००१ जनवरीमा बसेको परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो, तर बैठक बसेन । प्रधानमन्त्रीकै रूपमा देउवाले ८–१२ सेप्टेम्बर २००४ मा दिल्लीमा समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसाग सन्धिबारे कुरा उठाए । सेप्टेम्बर १२ मा सार्वजनिक संयुक्त सहमतिपत्रको बुादा २४ मा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा
गणतन्त्र स्थापनापछिका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १४–१८ सेप्टेम्बर २००८ मा भारत भ्रमणमा सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल भयो । प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहबीच १७ सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त सहमतिपत्रमा सन् ५० को सन्धिलगायत अन्य सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भ्रमणमा
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १८–२२ अगस्ट २००९ मा दिल्ली भ्रमणमा जाादा सन्धिबारे छलफल भयो । २२ अगस्तमा जारी संयुक्त सहमतिपत्रमा पनि ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दृष्टिकोणसहित सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौताहरू पुनरावलोकनबारे छलफल र पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ ।
सुरक्षा, जलस्रोत, वाणिज्य मुख्य एजेन्डा
बैठकको औपचारिक उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गर्नेछन् । इपिजीको नेपालतर्फ संयोजक डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार उद्घाटनलगत्तै बस्ने बैठकमा सुरक्षा, जलस्रोत, वाणिज्यलगायत सबै एजेन्डा प्रस्तुत हुने र कामको समयसीमासमेत तोकिनेछ । समूहको कार्यकाल दुई वर्षका लागि तय भएको छ । तर, कार्यकाल पहिलो बैठकबाट सुरु हुने कि समूह घोषणा भएको मितिदेखि भन्नेबारे पहिलो बैठकले निक्र्योल निकाल्नेछ ।
‘१९५० को सन्धिदेखि जलस्रोत, वाणिज्य, व्यापार, सुरक्षालगायत सबै विषयमा छलफल हुन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त समझदारीको मर्मअनुसार हामी काम गर्छौा,’ डा. थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । समूहले बैठक बस्नुअघि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसाग नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे शृंखलाबद्ध छलफल गरेको थियो ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार पहिलो बैठकमा एजेन्डा सेटिङ हुन्छ । १९५० को सन्धिदेखि जलस्रोत, वाणिज्य, व्यापार, सुरक्षालगायत सबै विषयमा छलफल हुन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त समझदारीको मर्मअनुसार हामी काम गर्छौा । कुन प्रस्ताव कसले गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अहिले गौण हो ।
