२५ साउन, बेनी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी करिडोरअन्र्तगत बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको काम सुस्त भएको गुनासो बढेको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो जिल्ला सभाको बिहीबार बेनीमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन चौतर्फी रुपमा ताकेता गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदशभित्र रहेका कालीगण्डकी करिडोर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत योजना समयमै सम्पन्न गराउनतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कालीगण्डकी करिडोर र कोरला नाका गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा हो, यसलाई कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार गैंडाकोट हुँदै त्रिवेणी नाका र पोखरासँग जोड्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,” गुरुङले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले हालै कालीगण्डकी करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । सो कार्यमा ११ निर्माण व्यवसायी कम्पनी परिचालन भएकामा चार कम्पनीले पाँच प्रतिशत पनि काम नगरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । “बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारवाही गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण र ताकेता गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।
“निरन्तर अनुगमन र खबरदारीको आवश्यकता छ,” उहाँले भन्नुभयो । विकास निर्माणमा आइपर्ने अप्ठ्यारा र झण्झटलाई हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो ।
विशेष प्रस्ताव पारित
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको दोस्रो जिल्ला सभाले जिल्लामा रहेका विभिन्न समसामयिक विषय समाधानको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बेनीमा सम्पन्न जिल्ला सभाले रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती तीनपिप्ले र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोबामा रहेको मुक्तिनाथ र बसन्त बोगटी गुठीको समस्या हल गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
करीब दुई सय वर्षदेखि यहाँका स्थानीयवासीले भोग्दै आएको गुठी समस्यालाई जिल्ला सभाले विशेष प्रस्तावको रूपमा पारित गरी समाधानको लागि पहल थालेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । बेनी अस्पतालको भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई हटाउन, बेनी बजारसँगै नदी कटानको जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न तथा शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई न्यूनतम दरबन्दीको व्यवस्था गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको केसीले बताउनुभयो ।
जिल्ला सभाले रघुगंगा गाउँपालिका–३ मा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् अयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र अन्नपूर्ण हिमालको शुल्क अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।(रासस)
