१९ साउन, काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न नदी र खोल्सामाथि आवागमनका लागि बनाइएका तुइन विस्थापनका लागि अभियान शुरु गरेका तीन वर्ष बिते पनि अझै २६ वटा तुइन सञ्चालनमै छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पदमा बहाली गर्दा विसं २०७२ असोज २५ मा दुुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसयता दुई वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि तुइन विस्थापन अभियानले गति लिएको छ ।
तर कठिन भौगोलिक बनावट र न्यून बजेटका कारण तुइन विस्थापन भएका स्थानमा लामालामा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा केहि ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार देशका विभिन्न नदी र खोल्सामाथि वारपार गर्न अन्य सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा बनाइएका १३१ तुइनमध्ये हालसम्म १०५ वटा विस्थापन भई झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएकोे छ ।
सरकारले कुनै पनि स्थानमा नयाँ तुइन बनाउन रोक लगाएको छ भने बाँकी रहेका तुइनहरुको विस्थापनमा तदारुकता देखाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन र तुइन हटाउने कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि सबै स्थानीय तहमा यही साउन १६ गतेको मन्त्रालयका सचिव (दिनेशकुमार थपलिया) स्तरको निर्णयानुसार आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक तुइन प्रतिस्थापन कार्यविधि, २०७३ मा नयाँ तुइन बनाउने कार्य कानूनविपरीत मानिएको छ । जोखिमयुक्त तुइनबाट यात्रा गर्दा अनाहकमा मानिसको ज्यान जाने घटना नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तुइन विस्थापन भई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सम्भाव्य सबै स्थानमा आगामी तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले १२० मिटरभन्दा सानो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसभन्दा लामा पुल सरकारले आफैँले बनाउने छ । दार्चुलाका चार र बैतडीका एक स्थानमा झोलुुङ्गे पुल निर्माणका लागि भारतीय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ ।
तुइन विस्थापन र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि गायिका आनी छोइङ डोल्मा शेर्पाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई “जनतासँग प्रधानमन्त्री” टेलिभिजन कार्यक्रममा यही साउन ३ गते रु एक करोड सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । विद्यालय जाने बालबालिका र घाँस दाउरा गर्ने किसान र महिलासमेत तुइनबाट कष्टकररुपमा यात्रा गरेका श्रब्यदृष्यले उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली निकै भावुक बन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक महिनाको तलब थप गरी तुइन विस्थापन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।(रासस)
