१३ जेष्ठ २०८१, आइतबार

गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउने


गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा नीति लिने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्तीमार्फत विभिन्न मुद्दा र मागमा हुने आन्दोलनका क्रममा उछृङ्खल गतिविधि गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा नीति लिने जानकारी दिएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानले आन्दोलनका क्रममा भएका/हुने क्षतिको भर्पाइका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकीसरह उठाउने निर्णय भएको जनाएका छन् ।

यस्तै काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र शनिबारदेखि हटाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज एक सूचना जारी गर्दै गत फागुन ४ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा हटाएको जानकारी दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा आज जारी सूचनामा भनिएको छ, “हाललाई सुरक्षा चुनौती विश्लेषण समेतका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको आजको सिफारिसअनुसार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर) सम्मको क्षेत्रलाई २०८१ वैशाख १ गतेदेखि निषेध आदेश कायम नरहने सबैलाई सूचित गरिन्छ ।”

यसअघि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्मका लागि भेला, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्न आदेश जारी गरिएको थियो ।

नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको समेत जनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जरिवानासहितको कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफनो कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको तथा शिघ्र कारबाहीसमेत गरिने बताए । “शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन । त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएका वा हुने क्षतिको भर्पाइका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बील पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ”, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !