६ असार, काठामाडौे- संविधानको धारा १९ को २ मा लेखिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।’ संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा भने अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीहरूका आधारमा वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
धारा १९ मा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नका निम्ति ऐन ल्याउन सकिने उल्लेख छ। तर त्यसमा संसद्बाट पारित गर्नु नपर्ने निर्देशिका बनाएर मिडियालाई नियमन गर्न सकिने बाटो भने खोलेको छैन।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले
ऐन बनाउन सकिने संविधानको प्रावधान छलेर सरकारले निर्देशिका बनाएको बताए। उनले भने, ‘यो सरासर उदाउँदो अनलाइन मिडियामाथिको हमला हो।’
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की
समष्टिगत रूपमा निर्देशिका सकारात्मक रहेको र यसले अनलाइन मिडियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको बताए। कार्कीले भने, ‘तर निर्देशिकाको बुँदा ११ को ङ र बुँदा २१ मा उल्लेख गरिएको अवरुद्ध गर्न सकिने भन्ने वाक्यांश सच्याउनुपर्छ। त्यस्तै बुँदा ११ को ङ–ले समाचारको आधिकारिक स्रोत के हो भन्ने प्रस्ट खुलाएको छैन।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल
ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने भएकाले निर्देशिका ल्याइएको हो। उनले भने, ‘यो संविधानको धारा १९ विपरीत छँदै छैन।’
संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकमा व्याख्या गरिएकै प्रावधानमा एउटा नयाँ बुँदा निर्देशिकामा थपिएको देखिन्छ। निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदाको क–देखि घ–सम्म संविधानमै उल्लेख भएका हरफहरू छन्। तर ङ नम्बरको बुँदामा भने अनलाइनलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ। निर्देशिकामा विदेशबाट सञ्चालित अनलाइनले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बाहिरको सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेमा त्यसलाई नेपालभित्र प्रकाशित वा प्रसारित हुन नसक्ने गरी सूचना विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ।
