नेपालपत्र, ११ जेठ २०७५ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम न निराशाजनक छ न खासै उत्साहप्रद नै छ । चुनावपूर्व नै बनेको गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेको छ । वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार हो । यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने अपेक्षा र आशंका गरिएको थियो । तर, सरकारको नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता अपेक्षा र आशंका दुवैलाई गलत सिद्ध गरेको छ । यसैले यो नीति र कार्यक्रम परम्पराकै निरन्तरता हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सम्भवतः जनसरोकारका सबै विषय समेटिएका छन् । विगतमा जस्तै वार्षिक कार्यक्रममा पनि ठूला वाचा गरिएका छन् र सपना देखाइएका छन् । त्यस्तै, केही विषयगत नीति र कार्यक्रम परस्परामा बाझिएका पनि छन् । उच्च वृद्धिदर र आर्थिक समानता सँगै गएका उदाहरण छैन । कृषि उत्पादनमा तीव्र वृद्धि र अर्गानिक खेती पनि सँगै जानसक्ने देखिँदैन । सबै कुरा समेट्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रममा परस्पर नमिल्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि मरिमेट्नुको साटो देशको हितमा यथार्थपरक दृष्टिकोण पो अपनाउनुपर्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रममा ‘पपुलिस्ट‘ नहुने भन्दाभन्दै पनि कतिपय त्यही प्रकृतिका कार्यक्रम देखिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई खोटै लगाउनुपर्ने सायद खासै केही छैन । यस्तै, कार्यान्वयन नहेरी तिनको प्रशंसा गर्नु पनि आवश्यक देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सार्थकता दिने हो ।
‘आन्दोलनकारी‘ले नभई ‘कर्मचारी’ले बनाउने बजेट पक्कै पनि बढी व्यावहारिक हुनेछ । सरकारले सपना देखाएको छ । सपनै देख्न नसके उन्नति पनि हुँदैन । समाजवादको नाम जप्दै पुँजीवादी बाटो लागेका कम्युनिस्टहरूले कहाँसम्मकाे बाटाे तय गर्ने हुन् त्याे हेर्न वाकी नै छ । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र सुशासन नीति, कार्यक्रम र भाषणमा हैन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । अब सरकारले व्यवहारिक भएर बजेट प्रस्तुत गर्न सकेमा नीति र कार्यक्रममा सफलता हात लाग्न बेर हुन्न नत्र विगतकै ईतिहास दाेहाेरिने पक्का छ । नीति र कार्यक्रम राम्राे हुने तर कार्यन्वयन भने फितलाे बन्ने अवस्था रहन्छ।
