११ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण नभई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने सहभागीले बताउनुभएको छ ।
आज असल शासन फाउण्डेशनले यहाँ ‘नेपालमा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी कानूनी संरचना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले संस्थाले विकासका क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणको सट्टा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले समाज कल्याण परिषद्लाई बलियो बनाई सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्को संरचनालाई नै परिमार्जन गरेर नियमनलाई कडा पार्न थालेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयबाट मात्र मुलुकको समृद्धितर्फ लैजान सकिने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद यज्ञबहादुर सुनारले राज्यलाई समेत नटेर्ने भएकाले नियमन आवश्यक रहेको भन्दै व्यावहारिक रुपमा संस्थालाई सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद नारायण खतिवडाले संस्थालाई राष्ट्रियता र सामाजिक विषयमा मात्र काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई नै नियमनको जिम्मा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद किशोरसिंह राठौरले संस्थाले गरेका काम लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद रेखाकुमार झाले नयाँ कानून बनाई संस्थाका कामबारे अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अनौपचारिक सेवा क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले सरकारी निकायसँग नियमन गर्ने समक्षा र ज्ञान नभएको बताउनुभयो । उहाँले कागजीरुपमा मात्र अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका सचिव इन्दिरा दाहालले कानून र निर्देशन नदिँदा संस्थामाथि अनुगमन गर्न समस्या परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष लीलामणि उपाध्यक्षले पुरानो कानूनअनुसार गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्नुपरेकाले राम्रोसँग अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नयाँ कानून दिए आफूहरुले संस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले गैरसरकारी संस्थालाई मुलुकको विकासका लागि उल्लेखनीय काम गरेकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।(रासस)
