काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्याउन पहल गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल भएको २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि एकिकृत कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी संघिय सांसद र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुर्नस्थापनका गर्नका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्क र प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
ऐन कानुन, लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘एक पटक बनाएको नीति नियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नु पर्दछ । ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने वित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस् । हामीले गर्ने काममा फल्ट नहोस् परिपक्क होस् त्यसको लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरुसँग मसिनो गरी छलफल गर्न म तयार छु ।’
मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शहर केन्द्रित मात्रै हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफुहरुले त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बाध्यकारी श्रम गरिरहनु भएका पीडिले पनि अपनत्व महशुस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनिकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । बाध्यकारी श्रमको समुल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए ।
बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुर्नस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पुर्णता दिनका लागि श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै अधिवक्ता सोम लुइटेलले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धि नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३ सय ३८ जना बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इटाभट्टामा ६ हजार २ सय २९ जनाले काम गरिरहेको (आइएलो) को रिर्पोटमा छ ।
अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुर्नस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेका भएपनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका कारण एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अभिवक्ता सोम लुइलेले बताएका छन् ।
बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुर्नस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ ले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सारोकारवाला निकायले गरेका छन् ।
