अन्नपूर्ण, कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले भूमिगत तला (अन्डरग्राउण्ड) पार्किङ सुरुआत गरेको छ । पोखरा महानगर–८ सिर्जनाचोकको महानगरकै स्वामित्व रहेको भवनबाट यसको सुरु गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आफ्नै निजी कार पार्किङ गरी अन्डरग्राउण्ड पार्किङको थालनी गर्नुभएको हो । पहिले आंशिकरूपमा अन्डरग्राउण्डमा पार्किङ भए पनि अब पूरैमा पार्किङ गरिने उनले जानकारी दिए । “पहिले यहाँ सिलाइ मेसिनलगायत गोदामका सामान राखिने गरिएको रहेछ”, उनले भने, “केही सवारी पार्किङ गरिने यस ठाउँमा अबदेखि सबै क्षेत्रमा पार्किङ गरिन्छ”, महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको समय समाप्त हुन लागेकाले अरुलाई सन्देश दिन आफैँले यो कामको सुरुआत गरेको महानगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
महानगरले गत भदौ १३ गते पोखरा बजार क्षेत्रभित्रका घरहरूको अन्डरग्राउण्ड खाली गर्न आग्रह गर्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । पोखरामा जनघनत्व र सवारी चापका कारण पार्किङ अभाव बढ्दै गएपछि अन्डरग्राउण्डलाई पार्किङ बनाउनका लागि सो तला खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
सोही सूचनाअनुसार नै महानगरले आफ्नै भवनबाट यसको सुरुआत गरेको हो । महानगरको स्वामित्वमा रहेको भवनको अन्डरग्राउण्डमा सिलाइका मेसिनसँगै गोदामका सामान राखिएको थियो । त्यहाँ आंशिकरूपमा मात्र दुई–तीनवटा सवारी राख्ने गरिएको थियो ।
पोखराको बजार क्षेत्रमा घर बनाउँदा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नत्र महानगरले नक्सा पास नै गरिदिन्न । अन्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाएमा सो तलाको ५० प्रतिशत राजस्वसमेत घरधनीले छुट पाउँछन् । महानगरको प्रावधानमै रहेर कतिपय घर बनेका छन् ।
उनीहरूले राजस्वमा छुट पनि लिएकै छन्, तर अधिकांशले अन्डरग्राउण्डलाई पार्किङका रूपमा प्रयोग गरेका छैनन् । त्यसरी पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा मोटरसाइकल ग्यारेज, मोबाइल पसल, खाजाघर, दोहोरी साँझ, कपडा पसललगायतका व्यवसाय गरिएको छ ।
पोखरामा करिब दुई सय ५० घरधुरीले अन्डरग्राण्डमा पार्किङ बनाउने भनेर नक्सापास गराउँदै ५० प्रतिशत छुट लिए पनि व्यवहारमा उतारेका छैनन् । दुई सय ५० मध्ये करिब ६० घरले मात्रै महानगरको मापदण्डमा रहेर अन्डरग्राउण्डलाई पार्किङका रूपमा गरेको पोखरा महानगरपालिकाका इञ्जीनियर सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
महानगरपालिकाले अटेर गरेर अन्डरग्राउण्ड खाली गरेर पार्किङस्थल नबनाए महानगरको कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिएको छ । ‘‘हामीले ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेका छौँ, केहीले खाली गरिसक्नुभएको छ । केहीमा ठूलो समस्या भएकाले दुई–तीन दिनको समय माग्नुभएको छ”, महानगरप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “३६ दिन पुगेको दिनमा हामी अनुगमनमा निस्कन्छौँ, त्यसभन्दा अघि हामीले आफ्नै भवनबाट सुरु गरौँ भनेर अघि बढेका हौँ ।”
