२७ वैशाख, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि आजदेखि छलफल शुरु भएको छ ।
उक्त छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपा (एमाले)का भीमबहादुर रावलले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई आत्मसात् गरेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि सारिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ लक्ष्यित हुने कुरा स्वागतयोग्य रहेको छ । वैदेशिक सहयोग परिचालन, यातायात र ऊर्जाको विकास र विस्तारका विषयवस्तु ठीक ढंगले समेटिएको छ । पिछडिएका क्षेत्रलाई स्पष्टरुपले अघि बढाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
कृषिको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पनि बजेटमा समावेश हुनपर्छ भन्दै सांसद रावलले विकास र समृद्धिको लक्ष्यको समयसीमा तोकेर जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल सदनमा आएका विचारलाई विनियोजन विधेयकमा सुझावका रुपमा समेटिने र निरर्थक साबित नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “साना आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्नु भनेको संघीयताको अवधारणा तथा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई बुझ्न नसक्नु हो । आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । सामाजिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै हेक्का राख्न जरुरी छ ।”
राजश्वबाट नौ खर्ब, वैदेशिक सहयोग एक खर्बको हाराहारीमा मात्र रकम प्राप्त हुने सम्भावना रहेको हुँदा बढी महत्वाकांक्षी नबन्न पनि सरकारलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यून गर्ने ढंगबाट सर्सर्ती हेर्दा आधारभूत रुपमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सही र सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्वाधार निर्माण, गरिबी अन्त्य, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै तल्लो वर्ग र समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
“भारतीय लगानीमा रु पाँच करोडसम्मका आयोजना सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुराले वैदेशिक सहायता परिचालन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रश्न उठ्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सहकारीको माध्यमबाट कृषि विकासका लागि चक्लाबन्दी, औद्योगिकीकरणलगायतका कार्यक्रम प्राथमिकता र सिद्धान्तमा नसमेटिएका बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकासका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ । केन्द्रीय सरकारबाट अभिभावकको भूमिकामा रहेर अनुगमन गर्ने कार्यमात्र होस् । बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभावबिना ल्याइयोस् ।”
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र कुन ढाँचामा लैजाने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभएको बताउँदै पुरानै ढर्राबाट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन । केन्द्र र प्रदेशको बाँडफाँड आर्थिक संकलनका रुपमा मात्र होइन, स्रोत साधनको बाँडफाँडलाई पनि हेरिनुपर्छ । त्यो कुरा बजेटमा झल्कनुपर्छ ।”(रासस)
