३ श्रावण २०८१, बिहिबार

५० प्रतिशत नागरिकलाई न्यायालय र प्रशासनप्रति विश्वास छैन: सरकारी अध्ययन


cover-report

काठमाडौं, १७ जेठ– नेपालको न्यायालय, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीको निष्पक्षताप्रति नागरिकहरु विश्वस्त छन् कि छैनन् ? यो प्रश्नको अपेक्षित उत्तर हो–‘यस्ता संस्थाका बारेमा कहाँ जे पायो त्यहिँ बोल्न मिल्छ ? विश्वास त कहाँ लाग्छ र ? तर बोल्न मिलेन, उल्टै कारबाहीमा परिएला भन्ने डर !’

व्यक्तिगत र समूहगत छलफलहरुमा यी संस्थाका भूमिका, त्यहाँभित्रको अनियमितता, गैरजिम्मेवारीपन र अपारदर्शीताका बारेमा फाट्टफुट्ट चर्चा भएपनि खुलेरै यी संस्थाका गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्ने हिम्मत कतैबाट भएको पाइँदैन ।

तर संवेदनशील मानिने यी संस्थाभित्र हुने फोहोरी काम र प्रभावकारिताका बारेमा औंला ठड्याउने एउटा बलियो आधार अब तयार भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीन वर्ष लगाएर गरेको एक अध्ययनले नेपालको सिंगो फौजदारी न्यायप्रणाली (जसमा अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासन पर्छन्) को निष्पक्षताप्रति ५० प्रतिशत नागरिक विश्वस्त हुन नसकेको गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ ।

अपराध सम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन–२०७२ को पृष्ठ २०२ को १४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र निष्पक्षताप्रति ५० प्रतिशत नागरिकहरु पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकेको देखिएन ।’

नेपालका विभिन्न १० जिल्ला (ताप्लेजुङ्ग, मोरङ्ग, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, पर्सा, कास्की, बाँके, जुम्ला र बझाङ्गमा गरिएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘अपराधीलाई कडा सजाय, मुद्दाको छिनोफानो चाँडो र प्रभावकारी नभएको उत्तरदाताको धारणा पाइयो ।’

अध्ययनले कतिपय अनौठा निष्कर्ष पनि निकालेको छ । जसमध्येको एउटा बुँदा हो–सरकारले निम्न आय भएका असमर्थ ब्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क कानूनी सहायताको बारेमा करिब ८८ प्रतिशत जनतालाई कुनै जानकारी छैन ।

अझै गम्भीर त उक्त अध्ययनले दिएको सुझाव देखिन्छ । पृष्ठ २०३ को बुँदा नम्बर ४ भन्छ, ‘अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा संलग्न सरकारका निकायहरु बढी सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा आर्थिक प्रलोभन तथा दबावमा परी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा उदासिन देखिएकाले त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।’

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनु उपयुक्त होइन भन्नेमा ६५.५ प्रतिशतको उत्तरदाताले राय दिएका छन् । त्यसैगरि ६४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनु अघि अपराधबाट पीडितको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उत्तरदातामध्ये ४२.२ प्रतिशतले पीडितको न्यायमा सरकार अलिअलिमात्र संवेदनशील भएको र १९.९ प्रतिशतले न्यायमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अपराधबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने धारणा झण्डै ९२ प्रतिशत उत्तरदाताले व्यक्त गरेका छन् ।

अनुसन्धान भएका सबै मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुनुको कारण राजनैतिक दबाव र अनुचित प्रभाव भएको भन्नेमा ५३.८ प्रतिशत उत्तरदाताको भनाई छ ।

सरकारवादी मुद्दा असफल हुनुका कारणहरुमा फितलो अनुसन्धान (३७.२ प्रतिशत), राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावाद कृपावाद (३३. ३ प्रतिशत), वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुनु, स्रोत र साधनको कमी, प्रमाणको अभाव (२४.३ प्रतिशत), भ्रष्टाचार र आर्थिक प्रलोभन (२३.५ प्रतिशत) भन्ने नागरिकको दृष्टिकोण रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले एउटा समग्र अपराधमा २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरु बढी संलग्न रहने गरेको देखाएको छ । लैङ्गिक रुपमा हेर्दा ७३ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिलाको आपराधिक कार्यमा सहभागिता रहने गरेको देखाएको छ ।

समाजमा सबैभन्दा बढी क्रमशः ज्यानसम्बन्धी, चोरी, डकैती, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, कुटपीट र सार्वजनिक अपराधका घटना हुने गरेको भन्ने सरोकारवाला उत्तरदाताको धारणा पाइएको छ ।

आम नागरिकले अपराधको सूचना प्रहरीमा नगर्नुको कारणमा अभियुक्तको तर्फबाट हुने डर, त्रास, धम्की, दबाब हुन सक्ने, अपराधको सूचना प्रहरीमा दर्ता गराउँदा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने र सरकारवादी मुद्दामा सरकारी साक्षीको रुपमा रहने व्यक्तिले आफू असुरक्षित महसूस गर्ने गरेको धारणा वहुमत उत्तरदाताले व्यक्त गरेका छन् ।

‘समाजमा अपराध हुनुको पछाडि मुख्य रुपमा मादक पदार्थ सेवन, रिसइबी, आवेग, लागूऔषध कारोबारको समस्या, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी र अशिक्षा रहेको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदन तयारमा सक्रिय कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले लोकान्तरसँग भन्नुभयो, ‘सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा अपराधको मुख्य कारण नै मादक पदार्थ सेवन रहेको देखिन्छ ।

सरकारकले तत्काल अरु गर्न नसकेपनि कम्तिमा मादप पदार्थ सेवनको बढ्दो विकृतीलाई न्यूनिकरण गरेर त्यसबाट हुने अपराधलाई कम गर्नतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखियो ।’

उत्तरदातामध्ये ४४.८ प्रतिशतले समाजमा घट्ने अपराधमा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक पार्टीका सदस्य र अभियुक्तका आफन्तले जोगाउने प्रयास गर्ने गरेको र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अपराधका घटना हुनुमा समय र मौसमको समेत प्रभाव देखिएको छ । धेरैजसो अपराधका घटनाहरु राती र साँझको समयमा तथा चाडवाडको याममा बढी हुने गरेको उत्तरदाताको भनाइ छ ।

उत्तरदातामध्ये ५०.७ प्रतिशतले अपराधिक क्रियाकलापबाट महिला नै धेरै पीडित हुने गरेको र त्यसमा पनि युवतीहरु बढी पीडित हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेको पाइएको छ ।

सरकारवादी मुद्दामा अपराध पीडितलाई बकपत्र गर्दा दबाब र आर्थिक प्रलोभन आउने हुनाले मुद्दा चलिसकेपछि प्रतिकुल बकपत्र हुने अवस्था आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

बन्दी उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यक बन्दी उत्तरदाताले अपराध गरेकोमा पश्चताप व्यक्त गरेका छन् । उत्तरदातामध्ये ६०.८ उत्तरदातामा मुद्दा अभियोजन गर्ने कार्यमा सरकारी वकिलको प्रभावकारिता सामान्य रहेको छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उत्तरदातामध्ये ४०.४ प्रतिशत उत्तरदातामा अदालतको काम कारबाहीको प्रभावकारिता सामान्य रहेको छ भन्ने धारणा छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !