५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिको प्रवेश वर्ष हुने घोषणा गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य प्राविधिकरुपमा सहज देखिए पनि व्यवहारिकरुपमा भने कठिन हुने देखिएको छ । किनभने चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमात्रै प्राप्त हुने संसोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको राखेको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मुल्यवृद्धि ९.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, मुल्यवृद्धि ९.७ प्रतिशत छ ।
यही हिसाबमा राजस्व संकलन गर्यो भने मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘जीडीपीको २५ प्रतिशत राजस्व असूलीको लक्ष्य राखिएको छ, राजस्व संकलन गरी विकास निर्माणमा सरकारी खर्च बढाइयो भने मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा राख्न असंभव भने छैन’ खनालले भने -‘तर वितरणमुखी बजेट भएकाले राजस्व उठाइएको रकम पुँजीगतमा भन्दा साधारणमा बढी खर्च भयो भने मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा राख्न सकिँदैन ।’
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मुल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुन निकै कठिन भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘बजेटको आकार बढाइएको छ, कर्मचारीको तलब बढाइएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ, अन्य क्षेत्रमा पनि वितरण तथा अनुदानमुखी बजेट छ’ मुरारकाले भने- ‘यस्तो अवस्थामा मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन छ ।’
योजना आएको सिलिङभन्दा सरकारले १ खर्ब ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएर विस्तारकारी विस्तारकारी वित्तीय नीति अंगालेकाले आगामी आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर जाने अर्थविदहरुको दाबी छ ।
मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गछ । आर्थिक वृद्धि आम्दानी हो भने मुल्यवृद्धि खर्च हो । यसलाई आधार मानेर बितेका १० वर्षदेखिको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालीको आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै बढी छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ संविधान जारी भएसम्मको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतम ०.७७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म छ । तर, यस अवधिमा मुल्यवृद्धिदर भने न्यूनतम ७ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म छ । यी तथ्यांकका आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धि र मुल्य वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुमा विकासप्रतिको संवेदनशीलता नहुँदा मुलुकको विकासले गति नलिएको र त्यसको मारमा आम जनता परेको पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए ।
