१९ माघ २०७९, बिहिबार

नियम विपरीत सवारी चलाउन व्यवसायीद्वारा आन्दोलन घोषणा


काठमाडौं-सडकमा कानुन विपरीत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले आन्दोलन चर्काउने भएका छन्। सिन्डिकेटका बलमा सडक अनुशासन मिच्दै सडकमा अराजक व्यवहार देखाउँदै आएका व्यवसायी तथा मजदुर संगठनले सरकारी कानुनको विरोधमा यात्रुलाई मर्का पर्ने गरी देशव्यापी चक्काजामसम्मको आन्दोलन गर्ने भएका छन्।
सडक अनुशासन कायम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा सडकमा लापरबाहीपूर्ण सवारी हाँक्ने चालकको व्यवहार सुधार्न भन्दै सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको कानुन खारेजीको माग गर्दै ८ वटा यातायात सम्बद्ध व्यावसायी तथा मजदुर संगठनले देशव्यापी चक्काजामसहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले जेठ १ बाट लागू हुने गरी सवारी नियम मिच्ने चालकलाई १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियम विपरीत सवारी चलाउनेलाई न्यून जरिवाना हुँदा दुर्घटना बढ्नुका साथै सडकमा अराजकता बढेको भन्दै यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा संशोधन गर्दै जरिवानाको मात्रालाई २० गुणासम्म बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

संशोधित नियमपछि सडकमा नियम मिच्ने चालकले जुनसुकै नियम मिचे पनि न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था लागू भएको छ । यसअघि न्यूनतम जरिवाना २५ रुपैयाँ थियो । यस्तै, नियमविपरित सवारी चलाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले १५ सय रुपैयाँसम्मको चिट काट्न सक्ने गरी जरिवानाको रकम बढाइएको छ । यसअघि मापसेमा सबैभन्दा बढी एक हजार रुपैयाँ जरिवाना थियो ।

सरकारले ऐनमा भएको २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म, ५० देखि एक सय रुपैयाँसम्म र एक सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्मको कारबाहीको दरलाई संशोधन गर्दै क्रमशः ५ सय, एक हजार र १५ सय बनाएको हो । नयाँ जरिवानाको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ जरिवाना पाएको चालकले पटकपटक एउटै अपराध गरे क्रमशः जरिवानाको दर बढ्दै जाने छ । पहिलो पटक कारबाहीमा पर्नेले ५ सय, दोस्रो पटक परे एक हजार र तेस्रो पटक परे १५ सय जरिवाना हुनेछ । नियमअनुसार ५ पटकसम्म कारबाहीमा परेको चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि खारेज हुने व्यवस्था लागू भएको छ ।

व्यवसायी तथा मजदुरले उक्त संशोधित कानुन खारेजीको माग गर्दै जेठ १० देखि १३ सम्म पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । घोषित कार्यक्रम अनुसार उनीहरुले कानुन खारेजीको माग गर्दै देशव्यापी माइकिङ तथा प्रचार गर्नेदेखि चक्काजामसम्म छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो चरणको कार्यक्रम अनुसार उनीहरुले जेठ १० गते देशव्यापी माइकिङ र पर्चा वितरण, ११ गते बसपार्कहरुमा विरोध सभा र १३ गते चक्काजाम गर्ने जनाएका छन् ।

व्यवसायीले आन्दोलनमार्फत मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउने, सार्वजनिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी मालसामान वा सवारी राख्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई सवारी चलाउने, तोकिएभन्दा बढी मालसामान राख्ने, अरु सवारीलाई खतरा हुने किसिमले सवारी राख्ने, ट्राफिक संकेत वा इसारा उल्लंघन गरी सवारी चलाउने, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याउने लगायत नियम मिच्ने चालकलाई थोरै जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भौतिक पूर्वाधार विकास नगरी, सडक प्रयोगकर्ताको चेतना अभिवृद्धि नगरी जरिवाना बढाएर मात्र ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटना नियन्त्रणमा नआउने बताए । ‘सरकारले सडकमा मापदण्ड केही पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई भने नियममा बस भन्दै पेलेर जान खोजेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको हो ।’ उनले सरकारले सडकमा आवश्यक सबै पूर्वाधार पूरा गर्ने हो भने यातायात व्यवसायी नियम मान्न तयार रहेको बताए ।

ट्राफिक प्रहरी भने व्यवसायीले आन्दोलन गरेका भरमा कानुन कार्यान्वयनबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनीहरुले नयाँ नियम लागू भएपछि सडकमा धेरै हदसम्म नियम मिच्नेको संख्या घट्दै गएको जानकारी दिए ।

‘हामी त राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको कानुन कार्यान्वयनमा मात्र गएका हौं,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआइजी प्रकाश अर्यालले भने, ‘सरकारले ल्याएको नियम नमान्नु कानुन विपरीत हो । हामी नियम नमान्नेलाई कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ उनले नियम कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सडक अनुशासनमा सुधार आइरहेको बताए।

उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याए पनि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले नै व्यवसायीको माग विषयमा समर्थन गरेपछि उपत्यकाबाहिरका स्थानमा भने उक्त नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। केही दिन अगाडि व्यवसायीले नियम लागू नगर्न मन्त्रीलाई दबाब दिएपछि मन्त्री बस्नेत व्यवसायीकै पक्षमा उभिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयमा गत शुक्रबार व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्रीले यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गरेपछि सडकमा बढेको अराजकता र दादागिरीलाई मन्त्रीले नै साथ दिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी रुष्ट भएका थिए।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !