बलेवा । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ स्थित रेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुकुरकाटे बगर दशमुरे स्थानीय सडक निर्माण भयो । वडा कार्यालयको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा साढे रु तीन लाखभन्दा धेरै खर्च आयो ।
विनियोजित रु तीन लाखले सडक बनाउने काम थालेको उपभोक्ता समितिले अन्तिम मूल्याङ्कनपछि रु दुई लाख मात्रै भुक्तानी पायो । लागत अनुमानमा उल्लेख भएअनुसारको काम नभएको जनाउँदै गाउँपालिकाले सबै भुक्तानी दिन मानेनन् । उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा रहेकाहरुबाटै सडक निर्माण गर्दा भएको खर्च टरे पनि उपभोक्ता समिति ऋणमा छ ।
सडक निर्माणका क्रममा जग्गामा विवाद भएपछि केही घुमाउरो सडक निर्माण भयो । तार जाली र ग्राभेलको स्टिमेट रहेको सडक माटो खन्ने काम मात्रै भएको थियो । यसैले उपभोक्ता समितिले डोजर लगाएर खनेको माटोको मात्रै भुक्तानी पायो । यो सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बसेर काम गर्नुभएका प्रेम कुँवर अहिले अन्य योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न मान्नुहुन्न ।
“योजना सुरु हुँदादेखि फरफारकसम्म दिनुपर्ने समय र गाउँपालिका आउँदाजाँदाको खर्च त छँदैछ काम गरेबापत खल्तीको पैसा हाल्नुपरेको छ, त्यसैले उपभोक्ता समितिमा बस्नै मान्नुहुन्न,” वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले भन्नुभयोे, “उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने काम समयमा सक्न निकै कठिन हुने गरेको छ ।”
यो समस्या काठेखोला गाउँपालिकाका सबै वडा मात्रै होइन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेको समस्या हो । उपभोक्ता समितिमा बस्नेले पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, योजना सम्झौता र फरफारकसम्मका प्रक्रिया खर्चिलो र योजनामा अन्य कुनै खर्च समावेश गर्न नपाइने भएकाले उपभोक्ताको चासो कम भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
“नगरौँ भने आफ्नै दैलाको काम गरौँ भने खर्च धानिनसक्नु छ, तैपनि जनतन काम गरेकै छन्,” बागलुङ नगरपालिका–१२ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठक भन्नुहुन्छ, “काम रोकिएका त छैनन् उपभोक्ताले जाँगरले काम गर्दैनन् ।”
लागत अनुमान र भूगोल तथा कामको प्रकृति फरक पर्दा समितिले दुःख पाउने भएकाले पनि उपभोक्ताको योजनामा कम चासो छ । कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा थप समस्या हुने गरेको वडाध्यक्षहरु बताउँछन् । “थोरै स्रोत साधनबाट धेरै काम गर्नुपर्नेछ, भएका कामहरुको गुणस्तर कम नहोस् भनेर प्राविधिक शाखाले कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो,” बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “गुणस्तरमा सुधार गर्न खोज्दा उपभोक्ता अनुदार हुने समस्या छ, कतिपय योजनाका काम उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु नभएकै कारण योजना नै प्रभावित हुने अवस्था छ ।”
पछिल्लो पटक स्थानीय तहले बनाएका कार्यविधिका कारणले पनि उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु कम भएका हुन् । एउटा योजनामा रहेका उपभोक्ता अर्को समितिमा बस्न पाउँदैन् । प्रक्रिया पूरा गर्ने दक्षता सबैमा नहुने र जाने बुझेका कुनै एक योजनामा रहँदा अर्को योजनाका लागि उपभोक्ता नै नपाइने समस्या रहेको वडाध्यक्ष लामिछाने बताउनुहुन्छ । प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह तथा अन्य विषयगत कार्यालयका योजनामा समेत एकै वडामा धेरै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै गाउँमा रहेका धेरै योजनाका लागि फरक फरक नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुने गरेको हो ।
