काठमाडौं-सत्ताधारी दलसमेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेपछि जरिवानामा परेका छन्। सरकारका उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली र उद्योगमन्त्री मेघराज नेपालीको पार्टीसहित १ सय ६ दल ऐन उल्लंघन गर्दा जरिवानामा परेका हुन्।
ऐनले तोकेको समयमा निर्वाचन आयोगमा आम्दानी खर्च नबुझाउँदा दलहरु कारबाहीमा परेका हुन् । आफैंले बनाएको दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गर्दा राजनीतिक दलहरु खारेजीको सूचीमा चढ्दैछन् ।
उपप्रधान, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सिपी मैनालीको पार्टी नेकपा (माले)ले आयव्यय बुझाएको छैन । त्यसैगरी, उद्योगमन्त्री मेघराज नेपाली (निषाद) मधेस समता पार्टी नेपालसमेतका दललाई सय रुपैयाँ बुझाउन आयोगले सूचित गरेको छ ।
आयोगका अनुसार एक वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउने ६२ दल, दुई वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउने ३९ दल, तीन वर्ष नबुझाउने ५ वटा दल छन् । तीमध्ये संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ दल छन् । पटकपटक पत्रमार्फत जानकारी गराउँदा पनि दलहरुले अटेर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माले), तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, मधेस समता पार्टी नेपालसमेतले आयव्यय बुझाएका छैनन् ।
आम्दानी खर्च पेस नगरेका दलले जरिवानास्वरुप सय रुपैयाँ नबुझाए क्रमशः खारेजीको सूचीमा चढ्नेछन् । सरकारमा मन्त्री रहेका दलले समेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेर कानुन अटेर गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले प्रत्येक वर्ष आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत सय रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन अटेर गरेका दलको नाम सार्वजनिक गर्दै आयोगले असार मसान्तभित्र तिर्न सूचित गरेको छ । वार्षिक रुपमा आयव्यय नबुझाए ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा १६ बमोजिम आयव्यव नबुझाउने दललाई आयोगमा दल दर्ता कायम राख्न सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था भएको आयोग प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले बताए ।
आयोगले २०७२ फागुनमा निर्णय गरी सम्पूर्ण दललाई पत्राचार गरेको थियो । दलले आयोगको निर्णय नटेरेपछि अन्तिम मौका दिँदै सूचित गरेको उनले बताए । त्यसपछि अस्तित्वमा रहेका दलले जरिवानासहित आयव्यय बुझाइसकेका छन् ।
तीन वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउने दललाई समेत अन्तिम मौका दिइएको प्रवक्ता गुरागाईंले बताए । उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षसम्म आयव्यय नबुझाएकालाई दर्ता कायम राख्न अन्तिम मौका दिइएको छ । आशा गरौं दललाई सक्रिय राख्नेछन् ।’ तर, नटेर्ने दललाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
तीनवर्ष लगातार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नदिने नेपाली जनता दल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, नेपाल समता पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), राष्ट्रवादी युवा मोर्चा छन् । यदि असार मसान्तसम्म सय रुपैयाँ जरिवानासहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाए स्वतः खारेज हुनेछन् ।
गत फागुनमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको दल समाजवादी जनता पार्टीसहित १५ दल आयोगले खारेज गरिसकेको छ । खारेजी सूचीमा रहेका अधिकांश अस्तित्वमा नरहेका साना दल छन् ।
तीन वर्ष लगातार पार्टीको आयव्यय नबुझाएका कारण असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । दलहरुले अटेरी गर्दा सय रुपैयाँ असुल्न निर्वाचन आयोगले अनावश्यक खर्च झेल्नुपरेको जनाएको छ ।
