२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिइने’ कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय लागेपनि कानुनी र प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने सरोकार पक्षले औँल्याएका छन् ।
सरकारको नयाँ कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै बैंकरहरुले त्यसरी ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने प्रस्ट पारेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुलउपरको जिम्मा जमानत सरकार आफैँले लिएमात्र यो कार्यक्रम सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘वर्तमान अवस्थामा बैँकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,’ नेपाल बैँकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले भने । बैंकरका अनुसार यसरी ऋण झिक्न सरकार नै जमानी बस्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले सरकार नै ग्यारेन्टी नबस्दासम्म बैंकले ऋण दिन नसक्ने बताए । उनले बैंकले असुल्न नसक्दा सरकारले नै असुल गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा त्यसरी ऋण दिन सकिने कानुनी आधारसमेत नरहेको उनीहरुको जिकिर छ ।
