२६ पुस, काठमाण्डौ । एक दर्जनले क्यासिनो राज्यलाई कर नतिरी अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतवाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको छ ।
होटेल मल्लमा खुल्ने तयारीमा रहेको क्यासिनो बिल्लिज त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । पर्यटन विभागले यसअघि उक्त होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो भेनसले बक्यौता नतिरेको जनाउँदै बिल्लिजलाई सञ्चालन अनुमति दिएन । त्यसपछि बिल्लिजका नेपाल प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
क्यासिनो भेनसले राज्यलाई सात करोड ६५ लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाउन अटेर गर्दै आएको छ । क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत होटेल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।
